कुठेही तीव्र वेगाने खासगीकरणाची प्रगती झालेली दिसून येत नाही.
प्रो. एल. ग्रे. कोवान यांच्या मते, संघटित श्रमिकांच्या संदर्भात
खाजगीकरणाचा अर्थ रोजगारामध्ये घट होणे असा आहे व मोठ्या प्रमाणात
गुंतवणूक होत नाही. (पृष्ठ क्र. ७, परिच्छेद १.१६) त्याच निबंधात युरोप,
लॅटिन अमेरिका, आशिया, आफ्रिका व काही अल्पशिक्षित देशांची चर्चा
केली आहे. या देशांमध्ये खाजगीकरण मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. तरीही
ही प्रक्रिया निराशा देणारी आहे. जर सरकारी उद्योगांना आधुनिक पद्धतीने
विकसित केले तर उपभोक्त्यांच्या दृष्टीने ते अधिक उपयोगी ठरेल व सरकारवर
वित्तीय दबाव पडणार नाही, असे मत व्यक्त केले गेले आहे
खाजगीकरण स्थापित करण्याची प्रमुख चार तत्त्वे आहेत.
प्रथम : अविकसित देशांमध्ये खासगीकरणाला जेव्हा प्रतिसाद मिळतो तेव्हा
तेथील राजनैतिक व आर्थिक विकासाची प्रक्रिया पुनर्स्थित केली जाते. दुसरे: खाजगीकरण सुरू करणे ही सोपी प्रक्रिया नाही. कारण काही संयोजकांची आर्थिक व वित्तीय बाजू बळकट नसल्यास गुंतवणूकदारांना आकर्षित करू शकत नाहीत. शिवाय विदेशी गुंतवणूकदारांच्या वर्चस्वाची भीती सरकारला असते.
तिसरे : खासगीकरण करताना सर्व परिस्थितीत लागू पडणारे आदर्श
मांडता येत नाहीत.
चौथे : ज्या देशांचा आधार बळकट असतो. तिथेच खाजगीकरण शक्य
होऊ शकते. (एम. पीटर मॅक फरसन. पृष्ठ क्र. १९. परिच्छेद २.३१)
सरकारद्वारे सरकारी उद्योगांचे समभाग खाजगी उपक्रमांना विकण्याची
प्रक्रिया हीच खाजगीकरणाची वैश्विक व्याख्या आहे. ही व्याख्या अधिक
उपयुक्त ठरते. कारण मालकीहक्क पूर्णपणे खासगी उपक्रमांना मिळणे म्हणजेच
हे गैरराष्ट्रीयीकरण आहे. ही चर्चा प्रस्तुत पुस्तकात कुठेही मांडली गेलेली
नाही. सरकारला या पद्धतीच्या आधारावर मुक्त व्यापाराची नीती चालवणे
शक्य आहे. अनेकदा राजनीतिक स्तरावर सरकार हे आश्वासन सुद्धा देते. या
दृष्टिकोनातून कोणत्या निबंधात स्पष्टीकरण केले गेले नाही.
सार्वजनिक उपक्रमांनी हाती घेतलेले मोठे कार्यक्रम आणि स्पर्धक
बाजारातील पूर्वी स्थापित झालेल्या परिस्थितीमुळे भांडवली व काही मिश्रित
अर्थव्यवस्था सरकारी उद्योगांच्या क्षेत्रातून मुक्त झाली. तर काही देशांना उदार
आर्थिक निधीवर अवलंबून राहावे लागले. प्रो. एल.ग्रे. कोवान व प्रो.एम.पी.
मॅक्सरसन यांनी या मुद्द्यांचा मुळीच विचार केला नाही.
खासगीकरणाच्या काही समस्या आलाट ब्रेग (पृष्ट क्र.२६) यांनी
