स्टेट बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ बडोदा यांनीही गुंतवणूकदारांकडून निधी
उभारले आणि भांडवल बाजारात पुढाकार घ्यायला सुरुवात केली. सरकारी,
निम सरकारी पातळीवर झालेले प्रयत्न आणि वैयक्तिक छोट्या गुंतवणूकदारांचा
भांडवल बाजारात वाढता सहयोग असूनही १९८५ च्या तेजीनंतर आलेली मंदी
ही आजही टिकून आहे. प्रतिवर्षी ५ हजार कोटी रुपये भांडवल बाजारातून
गोळा करण्याचे लक्ष्य आज तरी कठीण वाटते. आजच्या भांडवल बाजाराला
अनेक समस्यांनी घेरलेले आहे. त्यातील काही समस्यांवर सरकारी पातळीवर
तोडगेही निघाले. परंतु, परिस्थितीत विशेष सुधारणा नाही व अद्यापही सामान्य
गुंतवणूकदार पूर्वीच्या उत्साहाने गुंतवणूक करण्यास तयार नाही.
काही प्रमुख समस्या
१. स्टॉक एक्सचेंजची मर्यादित संख्या : भारतासारख्या खंडप्राय देशात
जिथे छोटी शहरे आणि नगरांमधून (छोट्या) गुंतवणूकदारांची संख्या वाढते
आहे. तरीही स्टॉक एक्सचेंजची संख्या अत्यंत मर्यादित आहे. आणि फक्त
महानगरांपुरती सीमित आहे. गोहाटी, राजकोट, नाशिक ही काही प्रमुख अशी
शहरे आहेत ज्यातून चांगल्या कंपन्यांच्या भागभांडवल उभारणीस प्रचंड प्रतिसाद
मिळाला. परंतु, या व अशा अनेक शहरांमध्ये स्टॉक एक्सचेंज नाही. याउलट
पुणे शहर. तिथे स्टॉक एक्सचेंज आहे. तिथे अत्यंत मर्यादित स्वरूपाचे व्यवहार
होतात. हे चित्र बदलले पाहिजे.
२. कर्ज रोख्यांची खरेदी-विक्री व्यवस्था योग्य त्या मोठ्या प्रमाणावर
उपलब्ध नाही : स्टॉक एक्सचेंजवरील बहुतेक दलाल शेअरच्या व्यवहारावर
लक्ष केंद्रित करून कर्जरोख्यांकडे दुर्लक्ष करतात. परिणामी कर्जरोख्यांच्या
तरलतेवर परिणाम होतो.
३. ऑड-लॉट शेअरच्या खरेदी-विक्रीची व्यवस्था : छोट्या गुंतवणूकदारांना
या समस्येला बऱ्याच वेळा तोंड द्यावे लागते. पर्यायाने बाजारभावापेक्षा बऱ्याच
कमी किंमतीत सौदा करावा लागतो.
४. भांडवल बाजारांमधील अस्थिरतेचे आणखी एक प्रमुख कारण म्हणजे
काही भारतीय तसेच अनिवासी भारतीय उद्योजकांद्वारे काही चांगल्या कंपन्यांच्या
व्यवस्थापनावर ताबा मिळविणे हे होय. हा ताबा दोनप्रकारे घेतला जातो.
पहिल्या प्रकारात कंपनीच्या प्रमुख भागधारकांशी किंवा संचालक मंडळांची
सरळ सौदा करून आणि दुसरा प्रकार म्हणजे खुल्या शेअर बाजारात बेनामी
व्यवहाराने एक गठ्ठा शेअर्स ताब्यात मिळविणे. हा दुसरा प्रकार भांडवल
बाजाराच्या दृष्टीने धोकादायक व अस्थिरता निर्माण करणारा आहे. दुबईस्थित,
