आवश्यक आहे. एका क्षेत्राला एकक गृहीत धरुन योजनेची आखणी व्हायला
हवी. त्याक्षेत्रातील भूरचना, जंगलाची स्थिती, जमिनीचे प्रकार आदींवर विशेष
भर दिल्याशिवाय पाण्याचे व्यवस्थापन नीट होणार नाही.
२. लघु व मोठ्या जलाशयांची निर्मिती करणे
कृषी क्षेत्रामध्ये रचनात्मक विकास घडवून आणण्याकरिता पाण्याचे संग्रहण
हा एक महत्त्वाचा भाग असतो. नवीन भूजलव्यवस्था करण्याकरिता लघु
किंवा मोठ्या जलाशयाची आवश्यकता असते. त्यामुळे अशा संग्रहण आणि
व्यवस्थापनाकरिता ह्या दोनपैकी कोणते अधिक उपयुक्त आहे हा प्रश्न निर्माण
होतो. पाण्याचे संग्रहण लहान जलाशयाद्वारे होऊ शकते. फक्त त्याची संख्या
अधिक असायला हवी. तेव्हा कृषीच्या प्रत्येक कार्यात गती येऊ शकेल.
अधिक खोल जलाशय निर्माण होत असल्यास पिकांकरिता अधिक पाण्याची
सोय निर्माण होऊ शकेल. त्या क्षेत्राची स्थिती बघून पाण्याची साठवण करणे
हे लघु जलाशयाच्या माध्यमातून शक्य आहे. लघुसिंचन योजना तयार करणे
अधिक उपयुक्त ठरते. त्यातून विदर्भात कृषी कार्याला अधिक चालना मिळू
शकेल. या क्षेत्रातील असंतुलन दूर होईल आणि पीकरचना सुधारता येईल. या
योजना कमी खर्चिक असतात. यांचा पाचन अवधी कमी असते. पाण्यामध्ये
खनिज पदार्थ, क्षार कमी जमा होऊन त्या धरणाला धोका निर्माण होत नसतो.
प्रमुख नद्यांच्या सहाय्यक नद्यांवर देखील असे प्रकल्प तयार करता येतात.
पर्यावरणासंबंधी धोके तयार होत नाहीत. पाण्याचा समतोल पुरवठा होणे
आवश्यक असल्याने लघुजलाशयाचा विचार होणे गरजेचे आहे.
३. भूजलाचा योग्य वापर
विदर्भामध्ये आजदेखील भूजलाबद्दल संपूर्ण माहिती प्राप्त झालेली नाही. जी उपलब्ध माहिती आहे त्यामध्ये पाण्यासा उपसा करताना संतुलन ठेवल्याचे दिसत नाही. जसे दोन पीके लावणे, कूपनलिका सिंचनाची कमतरता, पिकांची उत्पादन पद्धती इत्यादी. त्यामुळे पुन्हा पाण्याचा स्तर तयार होणे (रिचार्ज) शक्य होत नाही. भूजल कमी कमी होत असल्याने त्यातील काही नैसर्गिक तत्त्वे नष्ट होतात. विहिर, नद्या व कालव्यांतील पाणी नष्ट होते. पाण्याची काही परंपरागत साधने कोरडी पडलेली आहेत. याकरिता विशेष लक्ष दिले गेले नाही तर कृषी व्यवस्थेला फार वाईट दिवस येतील. त्यामुळे या वापराबद्दल काही कायदेशीर बंधणे आणण्याची गरज आहे. कालवे आणि तलावांना पावसाच्या पाण्याशिवाय दुसऱ्या संग्रहणाकरिता पर्याय नसतो. त्यामुळे परंपरागत
