विदर्भात भूमीगत पाणी भरपूर आहे. तो जवळपास २६१.०० हजार
क्युबिक मिटर आहे. या क्षेत्राची भौगोलिक स्थिती जमिनीचे, प्रकार, जंगलाची
स्थिती इत्यादीवर भूजलाचे प्रमाण येणाऱ्या काळात महत्त्वाचे ठरेल. सध्या
सर्वत्र बोअरवेल खोदून आवश्यकतेपेक्षा अधिक पाण्याचा उपसा केला जातो.
कृषी क्षेत्रात अशी अनेक कार्ये आहेत ज्याकरिता भूमीगत जल एक महत्त्वपूर्ण
उपलब्धी ठरत आहे. म्हणून तर पाण्याची उपलब्धता कमी होत गेली. त्याचा
सर्वाधिक फटका कृषी विकासाला बसणार आहे.
विदर्भात सर्वात मोठा पाटबंधारे प्रकल्प होत आहे. हा गोसीखुर्द प्रकल्प
(इंदिरासागर जलाशय) विदर्भाच्या बऱ्याच मोठ्या भागाला पाणीपुरवठा करु
शकेल. या प्रकल्पाद्वारे भंडारा, नागपूर, चंद्रपूर या जिल्ह्यातील एकूण २ लाख
९० हजार हेक्टर जमीन ओलिताखाली येणार आहे. यात पाण्याच्या नियोजनाद्वारे
पीक पद्धतीचा विकास केला जाणार आहे. या प्रदेशाची रचना पाहता धानाला
पाण्याची गरज असल्याने त्याच्या उत्पादनात वाढ होण्यासाठी प्रयत्न केले
जातील. विदर्भात त्यामुळे भाज्या, फळे व इतर पिकांवर चांगला परिणाम
होईल. शेतकऱ्यांच्या राहणीमानात बदल होईल. पाणी पुरवठ्याच्या पूर्वीपासून
सुरु असलेल्या आणि भविष्यकाळात सुरु होणाऱ्या बऱ्याच योजना आहेत.
त्याची विभागणी संतुलित नसल्याने अद्याप विदर्भात कृषी विकास मागासलेला
आहे. आजदेखील योग्य नियोजन केल्यास मिर्ची, भूईमूग, भाज्यांपासून ते
गहु, तांदूळ व फलोत्पादनापर्यंत अधिक उत्पादनवाढ शक्य आहे. समजा असे
गृहीत धरले की, विदर्भातील उपलब्ध पाणीपुरवठा पूर्णतः सिंचनासाठी वापरला
तर विदर्भाच्या ५ टक्के कृषीयोग्य भूमिला पाणीपुरवठा करता येईल. मात्र, असे
प्रत्यक्षात होताना दिसत नाही. अनेक कार्याकरिता पाण्याची व्यवस्था करावी
लागते. म्हणून या क्षेत्रात सिंचन व्यवस्थेतून कृषी विकास चांगल्याप्रकारे
साधता येत नाही. किंवा पाण्याच्या व्यवस्थापनात अनेक अडचणी येतात.
सतत वाढणारी लोकसंख्या त्यातून वाढणारी अन्नधान्याची मागणी यावर विचार
केल्यास कृषी उत्पादकता वाढवणे हे एक महत्त्वाचे आव्हान आपल्यापुढे
असेल.
याकरिता अपेक्षित उपायमार्ग
१. पाण्याचा युक्त वापर करणे :
कृषी व्यवसायात याबाबत फार लक्ष देणे महत्त्वाचे आहे. कारण संपूर्ण विदर्भात पाण्याची सोय असंतुलित पद्धतीने विभागलेली आहे. सिंचन व्यवस्था करताना ज्या क्षेत्रात पाण्याची कमतरता आहे त्याकरिता विशेष योजना करणे
