ह्या क्षेत्रांमध्ये उत्पादक कर्जाचा पुरेपूर व सामाजिक प्रवाह वाढविणे अत्यंत
गरजेचे आहे.
* वाढते नागरीकरण थांबविण्याची गरज आहे. ग्रामीण क्षेत्रात वाढत्या
सोई सामान्य व असंघटित क्षेत्रांना कशा उपयोगी पडतील याबाबत विचार
करण्याची वेळ आलेली आहे. नाबार्ड व इतर ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी
कार्यरत संस्थांनी जर प्रामाणिक प्रयत्न केले तर देशाच्या एकूण विकासात
ग्रामीण क्षेत्राचा मोठा हिस्सा असेल. हा हिस्सा समग्र आर्थिक विकासासाठी
भर टाकावयास सहाय्यभूत ठरेल.
* कृषी ब बिगर कृषी क्षेत्रात स्वयंरोजगार निर्माण करण्यासाठी जोरदार
प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. तेव्हाच मानवीय विकासात वाढ होऊ शकेल.
ग्रामीण विकासासाठी पंचायतराज संस्थेत वाढ होणे गरजेची बाब आहे.
सर्वसाधारण जनतेला त्यात समाविष्ट करण्यासाठी पंचायतराज संस्था
तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचू शकतात.
* मानवीय विकासासाठी असंघटित व ग्रामीण क्षेत्रातील लोकांमध्ये
आत्मविश्वास जागविण्याची गरज आहे. ते स्वतःला समाजात दुय्यम स्थानी
ठेवतात. म्हणून ते विकासाच्या मुख्य प्रवाहात येऊ शकत नाहीत. ही
वस्तुस्थिती आहे. ही मानसिकता बदलण्याची आवश्यकता आहे.
* पंचायतराज व्यवस्थेला अधिक बळकट करण्यासाठी त्यात वेगवेगळ्या
स्तरावर सक्षम प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. जसे वित्तीय व प्रशासकीय
अधिकार त्यात दिल्यास व त्यांनी स्वायत्ततेचा वापर केल्यास अधिक
कौशल्याने काम करता येईल.
* साक्षरता व आरोग्य ही बाब एकूण महाराष्ट्रातच सुधारण्याची गरज
आहे. त्यामुळे मानवीय विकासात भर पडेल. असंघटित क्षेत्रातील लोकांची
कार्यक्षमता वाढविण्यास मदत होईल.
* व्यावसायिक शिक्षण, त्यानुसार साक्षरतेत वाढ ह्या सर्व बाबी विचारात घेणे आवश्यक आहे. ग्रामीण व असंघटित क्षेत्रातील (प्रामुख्याने विदर्भ व मराठवाड्यातील क्षेत्रामध्ये) विषमता दूर करण्यासाठी अशी पाऊले उचलण्याची गरज आहे.
