दारिद्रय हे अधिक मोठे मानवी विकास मागे नेण्याचे कारण आहे. स्त्रियांना
दारिद्र्याच्या प्रश्नाला सोडविण्यासाठी विविध प्रकारे कष्ट करावे लागतात.
अनेक अभ्यासावरून लक्षात येते की, दारिद्र्याला खऱ्या अर्थाने स्त्रिया तोंड
देत आहे. त्यामुळे तिला कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने काम करायला बाहेर
निघावे लागते. अशा स्त्रिया ग्रामीण महाराष्ट्रात ४३ टक्के आहेत. त्यांच्या
मानवीय विकासाबद्दल विचार केल्यास बऱ्याच बाबींची चर्चा करावी लागेल.
जसे ह्या सर्व ओढाताणीमुळे तिच्या शारीरिक व मानसिक तणावाची स्थिती,
घरातील इतर व्यक्ती कमावती नसल्यास तिच्यावरचा आर्थिक ताण इत्यादी
मानवीय विकासाला हे अधोगतीकडे नेणारे आहे. स्वतः स्त्रीला व पुढील
पिढीला त्याचे विपरीत परिणाम भोगावे लागतात. म्हणून मिळकत व कुपोषण
ह्याचा संबंध असतो. महाराष्ट्राच्या अनेक भागांमध्ये वाढते कुपोषण ही एक
समस्या निर्माण झालेली दिसून येते.
छोट्या जमीनधारकांची संख्या जास्त
कृषीयोग्य व मशागतीयोग्य अशा जमिनीपैकी ८४ टक्के भूभागावर
धान्योत्पादन होते. तर १३.७२ टक्के भूभागावर पशुपालन केले जाते. संरचनात्मक
विकासाचे वाढते स्वरूप व इतर विकासोन्मुख प्रगतीमुळे जमीन मालकीच्या
सरासरी प्रमाणात ही घट होत चालली आहे. त्याचे प्रमाण ४.२८, ३.११
व २.२१ क्रमशः १९७०-७१, १९८०-८१ व १९९०-९१ मध्ये कमी होत
गेला. उत्पादन, वितरण व रोजगारावर ह्याचा उलट परिणाम झाला.
वाढती लोकसंख्या हे त्याचे प्रमुख कारण आहे. वाढते शहरीकरण व विभिन्न
प्रकारच्या जमिनीचा उपयोग करून घेण्यासाठी शेतीयोग्य जमिनीची घसरण
होणे साहजिक आहे. वाढणारी आर्थिक विषमता व उदरनिर्वाहाच्या साधनांची
कमतरता असंघटित क्षेत्राला वाढवणारी आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र कृषीक्षेत्रातील
वाढ खुंटली व लोकांच्या उदरनिर्वाहाचा व रोजगारीचा प्रश्न निर्माण झाला
आहे. मानवीय विकासाचे मोजमाप हे व्यक्तीला असणारी मिळकत, एकूण
घडणाऱ्या विकासाची पातळी यावर अवलंबून असते.
दारिद्य रेषेखालील कुटुंबातील संख्या
ही संख्या किवा टक्केवारी लक्षात घेता असंघटित क्षेत्राच्या स्थितीचे विश्लेषण करता येते. कारण संघटित स्वरूपाचे प्रमुख कारण दारिद्र्यच आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात सर्वाधिक दारिद्रयरेषेखालील असलेल्या दहा जिल्ह्यांची क्रमवारी काढली तर खालीलप्रमाणे त्याचे स्वरूप स्पष्ट होते.
