निर्णयासंदर्भात सांगितले. परंतु, सरकारदरबारी याची चौकशी केली आणि
जी.आर.ची प्रत मागितली असता सगळ्यांनीच हात वर केले. यावरून हे
प्रकरण अंगलट येऊ नये, पैशाचा झालेला गैरव्यवहार पुढे येऊ नये म्हणून मुद्दाम
जी.आर.ची प्रत गहाळ केली असावी का?, अशा संशयालाही यानिमित्ताने
बळ मिळते आहे.
महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक विश्वाला मसुदा निर्मितीच्या प्रक्रियेपासून डावलून
आणि नंतर जनतेच्या सूचना, अपेक्षा व मागण्यांचा विचार न करता घिसाडघाईने
आखल्या गेलेल्या सांस्कृतिक धोरणाच्या अंमलबजावणीचा विचारच तीन
वर्षे उलटून गेली तरी शासनाने केलेला नाही. मग पाच वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर
धोरणाचा नियमानुसार फेरविचार कसा करणार?, असा प्रश्न सांस्कृतिक क्षेत्रात
विचारला जात आहे.
योजना २०१२-१३ २०१३-१४ १ कोटी
- राज्य सांस्कृतिक निधी
- भीमसेन जोशी संगीत प्रोत्साहन योजना २२ लाख
- लोकप्रतिनिधींसाठी कार्यशाळा ४.७ लाख ४ लाख
सांस्कृतिक धोरणही पडले थिटे
प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी खुले नाट्यगृह आणि जिल्हा पातळीवर एक
छोटेखानी सुमारे ३०० ते ५०० आसन क्षमता असलेले नाट्यगृह खासगी
सहभागाने बाधण्यात यावे. ते मुख्यत्वे सांस्कृतिक उपक्रमांसाठी वापरले जावे,
असे शासनाच्या सांस्कृतिक धोरणातही नमूद करण्यात आलेले आहे. पण
तेलही गेले आणि तूपही गेले, हाती धुपाटणे आले, अशीच काहीशी अवस्था
झाडीपट्टी नाट्यचळवळीची आणि तेथील कलाकारांची झाली आहे.
बांधले तेही अर्धे
मंजूर नाट्यगृहापैकी एक चंद्रपुरला तर, दुसरे गडचिरोली येथे बांधण्यात
आले. चंद्रपूरच्या प्रियदर्शिनी हॉलमध्ये विविध संस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन
केले जाते. मात्र ते गडचिरोलीचे नाट्यगृह अजूनही इतक्या वर्षानंतर अर्धवट
स्थितीत पडलेले आहे. या नाट्यगृहात सोयी-सुविधांअभावी कोणतेही कार्यक्रम
घेणे अशक्य आहे.
"आम्ही नाट्यगृहांसंदर्भातील हे प्रकरण नुकत्याच झालेल्या विदर्भ
