की, त्यांच्यासाठी खास कार्यशाळा घेण्यात आल्या. त्यासाठी सरकारने ३०
लाख रुपयांपैकी तब्बल ८ लाख ७० हजार रुपये खर्ची घातले. महाराष्ट्राबाहेरील
जगताला संस्कृतीची माहिती करून देण्याऐवजी लोकप्रतिनिधींनाच त्याचा
लाभ दिला जात आहे.
तरतूद आहे, पण कामच नाही
२०१३-१४ या वर्षासाठी कोणते प्रकल्प, योजना, कार्य प्रस्तावित
आहे, याची माहिती अधिकारात माहिती मागितली असता प्रस्तावित बाबींची
कागदपत्रे भविष्यात तयार होणार असल्याने ती माहिती पुरविणे शासनास शक्य
नाही, असे म्हटले गेले आहे. याचा अर्थ सांस्कृतिक धोरणांतर्गत या वर्षासाठी
कोणतेच कार्य, योजना, प्रकल्प प्रस्तावितच नसताना त्यासाठी १ कोटी ४५
लाख रुपयांची तरतूद कशी केली, हा प्रश्न उभा राहतो.
तरतूद ३ कोटी, खर्च ३० लाख
सांस्कृतिक धोरणांतर्गत २०११ ते २०१४ अशा तीन आर्थिक वर्षांसाठी
मिळून २ कोटी ९५ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्य
सांस्कृतिक निधीसाठीची दीड कोटींची रक्कम वगळता उर्वरित १ कोटी ४५ लाख
रुपये तीन वर्षांकरिता धोरणांतर्गत खर्चासाठी उपलब्ध झाले आहे. त्यापैकी
प्रत्यक्षात ३० लाख रुपयेच सांस्कृतिक धोरणांतर्गत बाबीवर खर्च करण्यात
आल्याची माहिती अधिकारात मिळालेल्या माहितीवरून दिसून येते.
कुठे गेली नाट्यगृहे ? झाडीपट्टीविषयी कायम अनास्था
झाडीपट्टीच्या चार जिल्ह्यांमध्ये १८३ नाट्यगृहे निर्माण करण्याची शासनाची
योजना होती. त्यासाठी १९८२-८३ साली शासन निर्णय घेण्यात आला. पण
त्यापैकी १६९ नाट्यगृहांना मंजुरी देण्यात आली. सुशीलकुमार शिंदे गृहमंत्री
असताना नाट्यगृहासाठी निधीही मंजूर झाला होता. परंतु, मंजूर झालेल्या
१६९ नाट्यगृहापैकी केवळ दोनच नाट्यगृहे प्रत्यक्षात बांधण्यात आली. उर्वरित
नाट्यगृहाचे काय झाले? ती कुठे गेली? त्यासाठी मंजूर झालेला निधी कुणाच्या
घशात गेला? असे अनेक प्रश्न त्यानिमित्ताने उपस्थित केले जात आहेत.
नाट्यगृहासंदर्भातील १९८२-८३ साली काढला गेलेला शासन निर्णयच चोरीला गेला असल्याचे लक्षात आले आहे. विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाच्या सांस्कृतिक उपसमितीच्या प्रमुख डॉ. मृणालिनी फडणवीस यांनी केलेल्या अभ्यासादरम्यान ही बाब ठळकपणे पुढे आली. त्या म्हणाल्या, आम्ही झाडीपट्टीतील गावागावांत फिरलो असता प्रत्येकाने आम्हाला या शासन
