कायद्यातील तरतुदीनुसार सांस्कृतिक धोरणाचा पाच वर्षांनी फेरविचार
केला जाणे अपेक्षित आहे. परंतु, या तीन वर्षांत धोरण समितीच्या आढावा
बैठकाच झाल्या नाही आणि धोरणाचा अंमलबजावणीबाबत आजपर्यंत
कोणतेही ठोस पाऊल उचलले गेले नाही. शासनाच्या या कासवगतीने सुरु
असलेल्या धोरणासंदर्भातील प्रगतीमुळे महाराष्ट्राच्या सांस्कृतीक विश्वात प्रचंड
असंतोष आहे.
सांस्कृतिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी शासनाने ३ कोटी रुपयांची
तरतूद केली. परंतु, अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेली योजनाची
आखणी, कार्य प्रस्ताव, विविध प्रकल्पांची आखणीही अजूनपर्यंत झालेली
नाही. त्यामुळे या बाबींवर खर्च होणारा निधी तसाच पडून आहे. या तीन वर्षांत
शासनाने केवळ भीमसेन जोशी संगीत प्रोत्साहन योजना व लोकप्रतिनिधींसाठी
कार्यशाळा असे दोनच उपक्रम राबविल्याचे माहितीच्या अधिकारात प्राप्त
झाले.
२०१३-१४ साठी शासनाकडे असे कोणतेही प्रस्ताव अथवा योजना
नसल्याचे मिळालेल्या माहितीत म्हटले आहे. धोरणासाठी नेमलेल्या
अंमलबजावणी व आढावा समितीच्या बैठकाच न झाल्याचे वास्तव स्पष्ट झाले
आहे. लोकप्रतिनिधी राज्याच्या सांस्कृतीक जगताबद्दल इतके अनभिज्ञ आहेत
सामाशिषमतामा RISES CULFLESS SAR ta सपना TEमराम als na 2 मायाम पासिनि malan Site Photo source : www.prahaar.in अर्थाच्या अवती-भवती | ११७
