निर्माण झाले आहे. म्हणून या विभागातील सक्षमता-अक्षमता व त्यावर
झालेला अन्याय पडताळून बघणे आवश्यक आहे. त्यामुळे फक्त अन्यायाबद्दल
बोलून होणार नाही. येथील लोकांची मनोवृत्ती, कार्यक्षमता इत्यादी बाबींच्या
खोलात जाऊन विचार करणे महत्त्वाचे आहे. कारण कोणत्याही भागाची
समृद्धी तेथील श्रम आणि भूमार्ग यावर अवलंबून असते. भांडवलाची तरतूद
करणे हेही मनुष्याच्या क्षमतेवर अवलंबून असते.
येथील नैसर्गिक व मानवीय संपदा आणि त्यातल्या खनिज संपदा जी
उपलब्ध आहे त्याचा आधार घेऊन जर या क्षेत्राचा संपूर्ण विकास घडविण्याचे
ठरविले असते तर औद्योगिक विकासाची उच्चतम पातळी कधीच गाठता
आली असती आणि विकासाचा वेग फार पूर्वी वाढत राहिला असता. परंतु,
या क्षेत्राची उपेक्षा होत आहे. ही उपेक्षा होऊ नये याकरिता (स्वतंत्र्यतेचा
प्रश्न जरी बाजूला ठेवला तरी) आणि क्षेत्रीय असंतुलन होऊ नये म्हणून ही
चळवळ आधीच सुरू व्हायला हवी होती.
संपूर्ण विकास म्हणजे उद्योग, शेती, व्यापारासंबंधी धोरणांमध्ये औद्योगिक
विकास मोठ्या प्रमाणात विदर्भात करता यावा, येथील लोकांना वाव मिळावा,
रोजगार उपलब्ध व्हावा, शैक्षणिक क्षेत्रात पश्चिम विभागाप्रमाणे विकास व्हावा
इत्यादी बाबींचा विचार करणे आवश्यक आहे. कमीत कमी कालावधीत हे
जर स्वतंत्र विदर्भ करून मिळविता येत असेल तर विदर्भ वेगळा व्हायलाच
हवा. खरे पाहिले तर विदर्भ किंवा इतर अर्धविकसित क्षेत्र काय कोणत्याही
क्षेत्राला स्वतंत्र सत्ता मिळाल्यावरच स्थानिक समस्यांची पाहणी करता येईल.
महाराष्ट्र शासनाने १९८५ साली दोन उपायमार्ग विदर्भ व मराठवाड्याच्या
विकासाकरिता अंमलात आणले होते.
१. मुंबई क्षेत्रातील औद्योगिक विकास मर्यादित करण्यात आला होता.
२. विदर्भातील लोकांना योग्य व समुचित प्रोत्साहन देण्याचे ठरविण्यात
आले.
या मुद्यांना अंमलात आणल्यानंतर देखील बराच काळ लोटला आहे.
(१९८५ ते १९९३) ही सरकारी नीती पूर्णपणे यशस्वी झाली नाही. आजही
रोजगार व दारिद्र्याचा प्रश्न तसाच गंभीर आहे. येथील युवक आज पुणे, मुंबई
या भागात नोकरीसाठी धाव घेतात. तिथे त्याला अधिक उज्ज्वल भवितव्य
दिसून येते. तिथेच विकासाची संधी आहे, असे त्यांना वाटते.
समृद्धतेकडे लक्ष द्यायचे असेल तर ते कृषी, उद्योग, व्यापार काहीही असो सर्व क्षेत्रांकरिताच विदर्भामध्ये रचनात्मक विकास करणे अत्याधिक महत्त्वाचे आहे. सर्व खेडी, गावे, शहरे जोपर्यंत एकमेकांशी रेल्वे, रस्ते, वाहतूक
