येते की, सार्वजनिक खर्च कमी करता येत नाही. कारण आधुनिक काळात
अधिक बटवडा (डिसर्वसमेंट) संरक्षण व विकासात्मक कार्य इत्यादी क्षेत्रांमध्ये
अपरिहार्य झाले आहे. अनेकवेळा आर्थिक सहायता देणे सरकारला आवश्यक
असते. कर्जावर अवलंबून राहून सरकार खर्च व प्राप्ती मधले अंतर कमी करते.
त्याचा परिणाम म्हणजे मोठ्या प्रमाणावर व्याजासकट कर्जाची परतफेड करावी
लागते. महत्त्वाची बाब म्हणजे भारतीय अर्थव्यवस्थेत सतत येणाऱ्या नैसर्गिक
संकटांमुळे सरकारला राज्यांना प्रत्येक वेळी मदत करावी लागते. त्यामुळे केंद्र
व राज्य सरकारांचे खर्च कमी जास्त प्रमाणात होतात.
संदर्भ :
१. सार्वजनिक वित्त : एच. एल. भाटिया-१९७६
२. सार्वजनिक खच : एच. मिल. वर्ड १९७२
३. रिझर्व बँक ऑफ इंडिया बुलेटीन, करन्सी व फायनान्स-
१९७०-१९८८
४. इकॉनोमिक टाइम्स
गोषवारा
'वाइजमॅन आणि पिकॉक सिद्धांत' हा ब्रिटनच्या १८९० रे १९५५ च्या
कालावधीच्या सार्वजनिक खर्चावर मांडलेला अभ्यास आहे. या सिद्धांताचा
मुख्य उद्देश म्हणजे सार्वजनिक खर्च सतत आणि क्रमबद्ध पद्धतीने वाढता कमी-
जास्त प्रमाणात असतो. या सिद्धांतात डिस्प्लेसमेंट (विस्थापन इन्स्पेक्शन)
प्रभाव, कर सहिष्णुता (टॅक्स टॉलरन्स) कॉन्सट्रेशन (संकेंद्रण) प्रभावांची
चर्चा केली आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या संदर्भात हा सिद्धांत मांडलेला आहे. काही
काळापासून भारतीय सरकारच्या वाढत्या उत्पन्न खर्चाबरोबर केंद्रिय अर्थसंकल्पीय
स्थिती बरीच खालावलेली आहे. केंद्र सरकार रुढीसंमत खर्चाच्या वाढीला
नियंत्रित करू शकत नाही किंवा प्राप्त तेवढ्या वेगाने प्राप्ती वाढवू शकत
नाही. केंद्र सरकारने भांडवल बटवड्याच्या माध्यमाने सापेक्षित खर्च कमी
केला आहे. त्यावरून लक्षात येते की, बटवडा आणि प्राप्तीची टक्केवारीचे
प्रमाण भांडवलाच्या अर्थसंकल्पात बरेच कमी झालेले आहे. १९८४-८५ मध्ये
१०१ टक्के होते १९८५-८६ मध्ये ते ९४ टक्के झाले.
केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या तुलनात्मक व आर्थिक वर्गीकरणाच्या आधारावर
