पान:अर्थाच्या अवती-भवती.pdf/104

आहे. १९८०-८१ मध्ये उत्पन्न खर्च १४,८०८ कोटी रुपयांपासून वाढून १९८५- ८६ मध्ये ३३ हजार ४४ कोटी रुपयांपर्यंत (दुपटीपेक्षा जास्त) झालेला आहे. मात्र भांडवलाचा बटवडा फक्त ५७ टक्क्यांनी वाढला. (७ हजार ९६२ कोटी रुपये ते १२ हजार ६९० कोटी रुपये.)
 जर राज्यसरकारचा खर्चाचे विश्लेषन केले तर असे लक्षात येईल की, १९८०-८१ आत्तापर्यंत गैरविकासात्मक खर्च विकासात्मक खर्चाच्या तुलनेत तीव्र वेगाने वाढलेला आहे. मात्र १९७०-७१ तसेच १९७९-८० च्या काळाची परिस्थिती अगदी उलट होती. तेव्हा विकासात्मक खर्च गैरविकासात्मक खर्चापेक्षा तीव्र वेगाने वाढत होता.

 खाली दिलेल्या तक्ता क्र.३ वरून हे स्पष्ट होईल. आलेख क्र.२ वरून सुद्धा याची स्पष्ट कल्पना येते

 तक्ता क्र.-३

सर्व राज्यांचे विकासात्मक व गैरविकासात्मक उत्पन्न खर्च (कोटींमध्ये)

	१९७५-७६	१९८५-८६
एकूण खर्च	६९६६.५	३१६२५.४
अ) विकासात्मक खर्च	४७०९.३	२१४९५.१
ब) गैरविकासात्मक खर्च	२१८३.२	९७७४.२
क) इतर	७४.०	३५६.१

(संदर्भ : भारतीय रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया बुलेटिन)

 निष्कर्ष - शेवटी एकूण आकड्यांवरून लक्षात येते की, केंद्र राज्य सरकारांचे सार्वजनिक खर्च सतत क्रमबद्ध पद्धतीने वाढलेले नाहीत. २० वर्षांच्या कालावधीत यात कमी जास्तपणा आलेला आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षात मात्र या प्रवृत्तीत क्रमबद्धता दिसून येत. वाइजमॅन आणि पिकॉक यांनी सांगितलेल्या सार्वजनिक खर्चाची पद्धत (स्टेप लाइक) आपल्या देशात आंशिक स्वरूपात लागू पडते.

 जर सरकारच्या सार्वजनिक खर्चाची तपासणी केली तर असे लक्षात

अर्थाच्या अवती-भवती । १०५