________________
११ वा.] वाजिदअल्लीशहा. Marwwwwwwwwwwwwwwwwwr डोरिन, कर्नल जॉन लो, मि० बार्नस पीकॉक, आणि मि० जॉन पीटर ग्यांट ह्यांच्याकडे गेला. त्यांचे सर्वांचे त्यांस थोड्याबहुत अंतराने अनुकूल मत पडले. नंतर हे सर्व प्रकरण कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ह्यांच्याकडे गेले. त्यांनीही लॉर्ड डलहौसी ह्यांच्या ठरावास आपली संमति देऊन लखनौच्या राजघराण्यांतील लोकांस भरपूर पेनशन द्यावे अशी सूचना केली. अर्थात् लॉर्ड डलहौसी ह्यांचा ठराव मंजूर होऊन आल्यानंतर, ता० २३ जानेवारी इ० स० १८५६ रोजी, त्यांनी व त्यांच्या सभासदांनी, लखनौच्या रेसिडेंटाने त्यांची अंमलबजावणी कशी करावी, ह्याबद्दल एक सूचनापत्र तयार केले. त्यांत, अयोध्येचे सैन्य कानपुरास न्यावे व जरूरीपुरतें सैन्य कर्नल व्हीलर ह्यांच्या हाताखाली देऊन रेसिडेंटानें तें लखनौस ठेवावे; तेथें जर विरुद्ध प्रकार कांही दिसला तर रेसिडेंटाने अयोध्येच्या सर्व सैन्याचे आधिपत्य आपल्याकडे ध्यावे. नबाब वाजिदअल्लीशहा ह्यास पदच्युत करण्याचा हुकूम त्याचा प्रधान अल्लीनकीखान ह्याचे मार्फत त्यांचे कानावर घालावा. नंतर रेसिडेंटाने नबाबाची समक्ष भेट घ्यावी, आणि त्यास असें कळवावे की, 'इ० स० १८०१ साली जो तह झाला होता त्याप्रमाणे अयोध्येच्या नबाबांचें वर्तन झाले नाही, ह्याकरितां ब्रिटिश सरकारास तो तह रद्द करून नबाबाशी दुसरा तह करणे अथवा अयोध्येच्या राज्याचा अधिकार काढून घेणे भाग वाटत आहे.' ह्यानंतर नबाबास लॉर्ड डलहौसी साहेबांचा खलिता सादर करावा. ह्या खलित्यामध्ये अयोध्येच्या नबाबाचा व ब्रिटिश सरकारचा संबंध कोणत्या प्रकारचा आहे ह्याची हकीकत देऊन, नबाबाच्या राज्यव्यवस्थेचा अत्यंत निषेध केला होता; व असली बेबंदशाही चालू ठेवणे व लक्षावधि लोकांचा छळ ब्रिटिश सरकारच्या नजरेसमोर चालू देणे हे ईश्वराच्या घरी मोठे पातक आहे; ह्या
