पान:अयोध्येचे नबाब.pdf/136

विकिस्रोत कडून
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

________________

११ वा. ] वाजिदअल्लीशहा. वरील रिपोर्ट तयार होऊन गव्हरनर जनरल ह्यांच्याकडे कलकत्त्यास रवाना झाला, त्या वेळी लॉर्ड डलहौसी तेथे नसून उटकमंड येथे गेले होते. तेव्हां कलकत्ता कौन्सिलचे सभासद व लखनौचे माजी रेसिडेंट जनरल लो ह्यांनी तो आपल्या अभिप्रायानिशी लॉर्ड डलहौसी ह्यांच्याकडे पाठविला त्यांच्या अभिप्रायाचा सारांश अयोध्येच्या संस्थानांत आपण हात घालण्यास विलंब करूं नये असाच होता. लॉर्ड डलहौसी ह्यांनी हा रिपोर्ट आल्यानंतर त्याबद्दल विचार करून ता० १८ जून इ० स० १८५६ रोजी आपला जंगी ठराव तयार केला. त्यांत त्यांनी वॉरन् हेस्टिंग्ज ह्यांच्या कारकीर्दीपासून अयोध्येच्या राज्याशी ब्रिटिश सरकाराचा जो संबंध जडला त्याचे सिंहावलोकन करून, त्यावर आपला सार्वभौमत्वाचा हक्क १८०१ च्या तहाप्रमाणे कसा चालवितां येतो ह्याबद्दल विवेचन केलें. इ० स० १८३७ चा नासिरउद्दीनाच्या वेळचा तह कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ह्यांनी नामंजूर केल्यामुळे इ० स० १८०१ च्या तहाखेरीज ह्या संस्थानांत हात घालण्यास दुसरा मार्ग नव्हता. परंतु ह्या तहांतही ब्रिटिश सरकाराने अयोध्येच्या राज्यकारभारांत प्रत्यक्ष हात घालावा असा स्पष्ट उल्लेख नव्हता; म्हणून त्यांनी अनेक कारणे लावून, अयोध्येच्या प्रजेच्या कल्याणाकरितां, तो प्रांत ब्रिटिश अमलांत घेणे भाग आहे असें ठरवून, शेवटी पुढील चार मार्ग त्यांनी शोधून काढिले. __“१. नबाबाने आपल्या राज्याधिकाराचा दुरुपयोग केला ह्याकरितां त्याजकडून तो काढून घ्यावा; व अयोध्याप्रांत ब्रिटिश मुलखांत सामील करण्याबद्दल त्याची संमति मिळवावी. २. नबाबाचा राजकीय हुद्दा व दर्जा त्याजकडे कायम ठेवावा, परंतु १८०१ ६० स० १८३% नामंजूर केल्यामुळे दुसरा मार्ग