काश्मीर राज्याला वाढीव स्वायत्तता देण्याचा फारूख अब्दुल्ला यांचा प्रस्ताव दिल्लीश्वरांनी अजागळपणे बारगळविला. कोणी म्हणतो या प्रश्नावर संसदेत चर्चा झाली पाहिजे, कोणी म्हणतो विचार कारण्याचासुद्धा प्रश्न उद्भवत नाही, कोणी म्हणतो अब्दुल्ला निव्वळ देशद्रोही आहेत, त्यांचे सरकार बरखास्तच करून टाकावे.
अब्दुल्लांना बाजूला सारून शासन हिज्बुलच्या मागे गेले आणि काय परिणाम झाले ते आपण सारे, व्यथित आणि चिंताग्रस्त मनाने पाहत आहोत. या विषयावरच्या माझ्या 'काश्मीरची भारतसमस्या' (लोकमत १५-०७-२०००) या लेखात, भारत याह्याखानसारखा कोंडीत स्वतःला पकडून घेईल अशी भीती व्यक्त केली होती. दुर्दैवाने, ती खरी ठरत आहे. आता हिज्बुलच्या इस्लामाबादमधील नेत्यांनी वाटाघाटीत पाकिस्तान सामील असल्याखेरीज बोलणी करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे स्पष्ट केले; जुजबी शस्त्रबंदी खलास झाल्याचे जाहीर केले आणि शस्त्रबंदी कोणाच्या अधिकाराने झाली होती याबद्दल वाद राहू नये; यासाठी शस्त्रबंदी संपताच बॉम्बस्फोट आणि रॉकेटमारा यांचा असा कहर करून दाखवला आहे, की या साऱ्या प्रकरणातून काय निघते असे मोठे प्रश्नचिन्ह तयार झाले आहे. हिज्बुलने पाकिस्तानचा सहभाग वाटाघाटीत असावा असा आग्रह धरला; तस्मात्, हे सारे पाकिस्तानी हस्तक आहेत आणि पाकिस्तानच साऱ्या घातपाताची सूत्रे हलवीत आहे हे फिरून एकदा सिद्ध झाले आहे, असे आपल्याकडील बहुतेक लोक मानतात.
योगायोगाची गोष्ट. कर्नाटकातील चंदनतस्कर वीरप्पन याने लोकप्रियतेच्या शिखरावरील फिल्मी हीरो राजकुमार यांचे अपहरण केले; त्याला पंधरवडा होऊन गेला. या प्रकरणात अपहरणापेक्षा राजकारणच जास्त आहे याबद्दल मी
