मसुदा विधेयक प्रसृत केले आहे. विधानसभेच्या पुढील अधिवेशनात ते मंजुरीसाठी सभागृहात येईल.
विधेयकाच्या तरतुदीनुसार, यापुढे विहीर खणायची झाली तर शेतकऱ्यांना सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल. विहीर खणण्याचे कामही सरकारकडे नोंदणी झालेल्या कंत्राटदाराकडूनच करवून घ्यावे लागेल. विहिरीत उतरणारे पाणी नदीतून, कालव्यातून उतरत असेल तर ते पाणी सरकारी असल्यामुळे शेतकऱ्यांना त्याचा त्या प्रमाणात मोबदलाही द्यावा लागेल. शेतकरी त्याच्या इच्छेप्रमाणे आणि आवश्यकतेनुसार पिकांना पाणी देऊ शकणार नाही; त्यासाठी सरकारी परवानगी काढावी लागेल. परवानगी मिळण्यासाठी तीन महिने आधी अर्ज करावा लागेल; परवानगी मिळाल्यानंतर प्रत्यक्ष वापरात काही फेरफार झाले तर त्यासाठीही वेगळा परवाना मिळवावा लागेल. एखाद्या वेळी सरकारला वाटले, की अमुक एक भागात पाण्याचा तुटवडा आणखी तीव्र होणार आहे तर त्या भागातील विहिरीतील पाण्याच्या वापरावर निर्बंध घालण्याचा किंवा त्या पूर्णतः ताब्यात घेण्याचा अधिकार सरकारकडे राहणार आहे आणि या अधिनियमाच्या आधारे होणारी कोणतीही सरकारी कार्यवाही कोण्या शेतकऱ्यास अन्यायकारक वाटली तरी त्याला न्यायालयाचे दार ठोठावण्याची मुभा मिळणार नाही अशी ठोस तरतूदही या अधिनियमातच करण्यात येणार आहे. निर्बन्धांचे पालन न करणाऱ्यांना दंड आणि / किंवा तुरुंगवासाची शिक्षा देण्याचे अधिकारही सरकार या अधिनियमाने आपल्या हाती घेणार आहे.
धरणकालवे बागायतीत आडमाप पाणी वापरले जाते तेथे पाण्याचा पुरवठा मोजमाप करून द्यावा आणि त्यावर योग्य ते शुल्क आकारले जावे अशी योजना गेली अनेक वर्षे तज्ज्ञ सुचवीत आहेत. धरणाच्या पाण्याचा हिशेब ठेवण्याची पद्धतसुद्धा अमलात आणण्यास कांकू करणारे सरकार, स्वत:च्या खर्चाने नुकसानीचा धोका घेऊन विहिरी खणून, त्यांच्या उपशावर बागयत करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर मात्र इतकी कठोर रेशनिंग व्यवस्था लादते आहे.
लोकमान्य टिळकांनी म्हटले असते, सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे का? सुदैवाने, सरकारी विधेयकाच्या प्रस्तावाने शेतकरी खडबडून जागा झाला आहे आणि हातात रुमणे घेऊन रस्त्यात उतरू लागला आहे. पंजाबसारख्या राज्यात मुबलक पाणी आहे. तेथे असला क्रूर कायदा येणार नाही. महाराष्ट्रासारख्या प्रामुख्याने कोरडवाहू राज्यालाच या सुलतानशाहीचा बडगा बसणार आहे. या कारणाने शेतकरी संतप्त झाले आहेत. पाणी विषयातील सर्व जाणकारांनी या
