त्यात फायदा आहे असा हा नवा विचार आहे.
'अधिक धान्य पिकवा' मोहिमेत अनेक विहिरी खोदल्या गेल्या. त्यांतील कित्येक चोरीला गेल्या तरी पाण्याचा उपसा भरमसाट वाढला.शेतात वापरलेले पाणी ज्या प्रमाणात पुन्हा जिरून भूगर्भात जायला पाहिजे त्या प्रमाणात गेले नाही. परिणामतः जमिनीच्या पोटातील तळी आणि सरोवरे झपाट्याने आटून खाली होऊ लागली. उत्तर गुजराथ आणि सौराष्ट्र येथे भूजलाची पातळी तीनशे फुटांपर्यन्त खाली गेली आहे. नागपूर परिसरात संत्र्यांचे बाग पहिल्यांदा फुलले त्या काळी पाणी तीसचाळीस फुटांवर लागत असे; आता त्याची पातळी खाली जात जात शंभर फुटांपर्यन्त गेली आणि सारी संत्रयाची शेतीच उद्ध्वस्त होत आली.
जमिनीच्या पोटातील पाण्याच्या साठ्याचा प्रश्न काहीसा भूगर्भातील खनिजे, विशेषतः पेट्रोलियम पदार्थ यांच्यासारखाच आहे. साऱ्या उद्योगधंद्यांना डिझेल, पेट्रोल लागते म्हणून मनुष्यप्राणी कोट्यवधी विवरे पाडून जमिनीच्या पोटातील पेट्रोल शोषून घेत आहे. असेच सारे चालू राहिले तर पृथ्वीच्या पोटातील पेट्रोलचा साठा संपून जाईल की काय अशी धास्ती पडली आहे. पेट्रोलचे साठे फार पुरातन काळापासून एका विशेष जैवरासायनिक प्रक्रियेने तयार होत आले. आजही कदाचित् त्यात थोडीफार भर पडतच असेल; पण ती किरकोळ. पेट्रोल साठ्यांचा उपसा प्रचंड होत आहे पण त्यात वाढ जवळजवळ नाही. त्यामुळे साहजिकच, पेट्रोलचा वापर कमी करणे, काटकसरीने करणे, गरजेपुरताच करणे यासाठी प्रयत्न होतात.
शासन आणि प्रशासन यांतील माणसांचा पेट्रोलशी संबंध अधिक, पाण्याबाबत त्यांना फारसे काही कळत नाही. पेट्रोलचे साठे टिकावे म्हणून ज्या धर्तीची उपाययोजना केली जाते तशीच काही पाण्याबद्दल केली पाहिजे अशी या पढीक पंडितांची बुद्धी असावी. पाण्याचे साठे वाढविणे सहज शक्य आहे. त्यासाठी महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री श्री. वसंतदादा पाटील यांनी 'पाणी अडवा, पाणी जिरवा' अशी घोषणा दिली होती. पण, असल्या कार्यक्रमांत नोकरशहांना काही लभ्यांश नाही; त्यांनी त्यात काही फारसा रस घेतला नाही. भूगर्भातील पाण्याची पातळी खालावतच राहिली. दर वर्षी उन्हाळ्यात पाण्याच्या टँकर्सची धावपळ केल्याशिवाय माणसांना जगविणे मुश्कील झाले आहे.
परिणाम काय? करीम अंडेवाल्याच्या बुद्धीचे सरकार शतकानुशतके सोन्याची अंडी देणारी कोबडी कापून टाकायला निघाले आहे. महाराष्ट्र शासनाने एक
