सरकारी योजनेचा धिक्कार केला आहे. ९ ऑगस्टच्या क्रांतिदिनापासून महाराष्ट्रातील शेतकरी राज्यकर्त्या आघाडीच्या आमदारांच्या घरांना घेराव घालून प्रशिक्षणाने आमदारांचे मतपरिवर्तन करण्याचे अभिनव आंदोलन करणार आहेत. या आंदोलनानेतरी सरकारचे डोके ठिकाणावर येईल अशी आशा आहे.
जमिनीच्या पोटातील पाणी कमी होत आहे. परिस्थिती गंभीर आहे. पेट्रोल नसेल तर गाड्या बंद पडतील, पाणी नसेल तर जीवनच अशक्य होईल. कोणाही शहाण्या माणसाची अशा परिस्थितीत भूमिका काय राहील? पेट्रोलचे साठे वाढविता येत नाहीत, पण पावसाचे पाणी अडवून, जिरवून भूगर्भातील पाण्याचे साठे वाढविता येतात. यासाठी काही तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे. पण, जमिनीतील पाण्याचे साठे वाढविण्याच्या कल्पनेत नोकरदारांना काहीही स्वारस्य असणार नाही. कारण असल्या कामातून त्याना काही सुटत नाही. अन्नधान्याचे उत्पादन वाढविण्याचे प्रयत्न करण्याच्याऐवजी रेशनिंगसारखी व्यवस्था अवाढव्य खर्च करून राबविणे नोकरशहांना अधिक भावते, हा जुना अनुभव आहे. त्याचीच पुनरावृत्ती आता पाण्याच्या बाबतीत होत आहे. जमीन, तिच्या पोटातील खनिजे, नद्या, त्यांचे पाणी ही सर्व राजाची मालमत्ता असते असा एक जुनाट सिद्धांत आहे. शेतजमीन शेतकऱ्याच्या मालकीची नसते. वेगवेगळ्या पद्धतींनी ती शेतकऱ्यांना वापरासाठी कृपावंत होऊन दिलेली असते. जमिनीच्या पोटात शेतकऱ्याला पेट्रोल सापडले, सोने सापडले, एखादा मोहोरांचा हंडा सापडला तर त्याची मालकी सरकारकडे जाते; त्यावर शेतकऱ्याला काही हक्क सांगता येत नाही. याच पुरातन न्यायाने जमिनीतील पाणी राजाच्या किंवा आधुनिक काळातील सरकारच्या मालकीचे होते. आजपर्यन्त आपल्या या संपदेची जाणीव सरकारला झाली नव्हती. आता ती झाली ती संपदा वाढविण्याकरिता, जोपासण्याकरिता नव्हे तर तुटवड्याच्या निमित्ताने लोकांना हैराण करून नोकरदारांना अजून मालेमाल होता यावे या बुद्धीने.
विधेयकातील तरतुदी अत्यंत कठोर आणि मूर्खपणाच्या आहेत. अशा तऱ्हेची योजना पागलखान्याच्या बाहेरील कोणी मांडेल यावर विश्वास ठेवणेही कठीण आहे. सारांश सांगायचा झाला तर सरकारने पाण्यावरही जीवनावश्यक वस्तूंचा कायदा लागू केला आहे आणि राज्यघटनेच्या नवव्या अनुसूचीमध्ये आणखी एका कायद्याची भर घालून न्यायदेवतेचा दरवाजा शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने आणखी घट्ट लावून घेतला आहे.
दि. २६/७/२०००
■ ■
