सारे बाजूला ठेवले तरी टिप्पणीचा मथितार्थ काढणे सोपे नाही.
प्रश्न थोडक्यात असा. बँका ठेवीदारांकडून व्याजाने पैसे घेतात. दुसऱ्या बाजूस गरजू उद्योजक, व्यापारी, शेतकरी इत्यादींना व्याज घेऊन कर्जे देतात. बँकेच्या व्यवस्थापनाचा खर्च आटोक्यात असला तर मिळणारे व्याज आणि द्यावयाचे व्याज यांची तोंडमिळवणी जमते. व्यवस्थापन उच्च कोटीचे असेल तर ठेवींच्या रकमेपेक्षा दिलेल्या कर्जाची रक्कम अनेक पटींनी अधिक असू शकते. भारतातील बँका ठेवींच्या गुणाकाराच्या खटाटोपात फारशा पडत नाहीत. ठेवीदारांना द्यावयाचे व्याज आणि प्रशासकीय खर्च यांच्या बेरजेपेक्षा कर्जदारांनी व्याजापोटी दिलेली रक्कम जास्त असली, की फायदा झाल्याचा आनंदोत्सव होतो. कर्जदारांनी व्याज बुडविले तर पंचाईतच आणि मुद्दलाची परतफेड करायला काचकूच केली तर बँकांच्या पोटावरच पाय येतो.
अलीकडच्या आकडेवारीप्रमाणे, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी दिलेल्या कर्जापैकी रु.५२ हजार कोटी परत मिळण्याची शक्यता नाही. थोडक्यात, ही कर्जे भाकड झाली. सहा महिन्यांच्या वर व्याजापोटी किंवा मुद्दलापोटी काहीच रक्कम भरली गेली नाही म्हणजे ती कर्जे अनुत्पादक किंवा साध्या भाषेत भाकड धरली जातात.
कोणताही खराखुरा बँकर एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर कर्जे थकू लागली तर चिंताग्रस्त होऊन जाईल. सरकारी बँकांचे प्रमुख म्हणजे अखेरीस नोकरदार. त्यांना असल्या गोष्टींची चिंता करण्याचे काहीच कारण नाही. सगळे काही आलबेल आहे असे दाखविण्याकरिता ते कागदी घोडे नाचवू लागतात. आजचा दिवस निघाला, पुष्कळ झाले. बँक बुडायची वेळ येईल त्या वेळी जे कोणी खुर्चीवर असतील ते चिंता करतील. बुडीत कर्जाच्या श्रेणी ठरविण्यात आल्या. शंकास्पद कर्जे, असमाधानकारक कर्जे आणि बुडीत कर्जे असे उपप्रकार, कर्जाची परतफेड किती काळ झालेली नाही त्या आधाराने पाडण्यात आले.
खुद्द भाकड कर्जातच वट्ट भाकड कर्जे असा श्लेष काढण्यात आला. कर्जदाराने व्याज भरले; पण अद्याप ते त्याच्या खात्यावर जमा झालेले नाही, काही नुकसानभरपाई ठेवीच्या विम्यातून भरून निघते, शिवाय कर्ज देतानाच यातील काही हिस्सातरी बुडणारच हे लक्षात घेऊन बुडीत कर्जासाठी राखीव निधीची तरतूद करण्यात येते. बुडीत कर्जाच्या एकूण रकमेतून या सगळ्या रकमा वजा केल्या म्हणजे बाकी उरतील ती वट्ट भाकड कर्जे.
एकूण भाकड कर्जाच्या रकमांना फारसे महत्त्व नाही; वट्ट भाकड कर्जांच्या
