एकाच आठवड्यातील दोन घटना.
पहिली घटना. ९ जुलै २०००. भारताचे वित्तमंत्री माननीय यशवंतरावजी सिन्हा गरजले, यापुढे कार्जबुडव्यांची गय केली जाणार नाही. बँकांच्या सर्व अधिकाऱ्यांना तंबी देण्यात आली आहे, की यापुढे कर्जवसुलीचे काम समाधानकारकरीत्या झाले नाही तर त्यांना 'व्यक्तिशः' जबाबदार धरले जाईल. कर्जदारांशी बोलणी करा, परतफेडीची निश्चित योजना बनवा, नाही तर कर्जदारांना कोर्टात खेचा. यापुढे दयामाया म्हणून दाखविली जाणार नाही.
दुसरी घटना. १० जुलै २०००च्या वर्तमानपत्रांत पुण्याच्या कृषि उत्पन्न बाजार समितीने एक सूचना जाहिरात म्हणून छापली आहे. शेतीमालाचे खरेदीविक्रीचे सर्व व्यवहार बाजारपेठेच्या आवारातच होतील; त्या व्यतिरिक्त अन्यत्र खरेदीविक्री कोणासही करता येणार नाही. असा व्यवहार करताना कोणी आढळून आल्यास तो 'शेतीमाल' वाहतुकीच्या वाहनासकट जप्त करण्यात येईल.
शेतीमालाच्या विक्रीवर किती क्रूर बंधने घालण्यात आली आहेत हे या सूचनेने पुन्हा एकदा लक्षात आणून दिले आहे. त्यामुळे, यशवंत सिन्हांच्या क्रोधाचे कारण समजणे थोडे अधिक सुकर होईल.
वित्तमंत्री एवढे उखडले कशाने? कारण असे झाले. लोकसभेतील काही खासदारांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या प्रचंड थकबाकीबद्दल लोकसभेत चर्चा व्हावी असा प्रस्ताव मांडला. वित्तीय तूट ही एक गंभीर समस्या होऊन बसली आहे. त्यातच हजारो कोटी रुपयांची कर्जे बुडीत झाली तर परिस्थिती आणखीनच बिकट होईल अशी त्यांना चिंता वाटते.
या प्रश्नावर अर्थमंत्रालयाने एक टिप्पणी प्रसिद्ध केली आहे. मुद्राराक्षसाचे विनोद, जुळाऱ्यांची पेंग, व्याकरणातील चुका आणि अंकगणितातील गोंधळ हे