रकमाच महत्त्वाच्या आहेत असा कांगावा बँकेतील व वित्तमंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी सुरू केला आहे. ३१ मार्च १९९९ रोजी भाकड कर्जाची रक्कम होती रु.५१,७१० कोटी. नोंद न झालेल्या फेडी व इतर तरतुदी वजा जाता वट्ट भाकड कर्जाची रक्कम उरते रु. २४,२१२ कोटी फक्त. बँकांनी ठरविले तर आकड्यांचे खेळ करून वट्ट भाकड कर्जाची रक्कम अगदी शून्यावर आणता आली असती किंवा सढळ हाताने राखीव निधी ठेवल्याने बँकांना प्रत्यक्षात फायदा झाला असादेखील देखावा करता आला असता. एकूण भाकडांपैकी रु. ७,०९५ कोटी शेतकरी कर्जदारांकडे बाकी आहेत. रु. ९,८८८ कोटी छोट्या उद्योजकांकडे बाकी आहे. ते आणि रु.५,६२४ कोटी किरकोळ कर्जदारांकडील सोडले तर बाकी सारे बुडवे कारखानदार आणि व्यापारी आहेत.
शेतकऱ्यांना त्यांच्या कर्जात किरकोळ सूट दिली गेली तरी त्याचा गवगवा फार मोठा होतो. कित्येक कारखानदारांना शेकडो कोटी रुपयांची सूट अनेकदा दिली जाते, त्याविषयी कोणी बोलतदेखील नाही. शेतकऱ्यांना कर्ज फेडता आले नाही तर भावी बदनामीला घाबरून बिचारे विष पिऊन जीव देतात. बँकेच्या अधिकाऱ्यांना शेतकी कर्जाच्या वसुलीसाठी अनेक हत्यारे देण्यात आली आहेत. शेतकऱ्यानी माल विकला तर मिळणारी रक्कम धनको ताब्यात घेऊ शकतात, शेतजमिनीचा लिलाव मांडतात, कर्जदाराच्या घरावर धाड घालून छपरावरचे पत्रे, सायकल, एखादा रेडिओ, पंखा उचलून नेतात. कर्ज बाकी राहिले तर शेतकऱ्याला नवीन कर्ज मिळण्याची शक्यता नाही. बिगरशेतकरी कर्जदाराबाबत बँका असे काहीच करू शकत नाहीत; तसे करण्याची त्यांना इच्छाही नसते.
परिस्थितीचे गांभीर्य वित्तमंत्र्यांना पूर्णार्थाने लक्षात आले नसावे. बुडीत कर्जे देशातील अर्थव्यवस्थेच्या दुरिताचे लक्षण आहे. तेथे नुसत्या दमदाटीच्या भाषेने भागणार नाही. रक्षामंत्र्यांनी परदेशी घुसखोरी निर्दयीपणे मोडून काढण्याची भाषा वापरली तर ते समजण्यासारखे आहे. कर्जबाजारी देशबांधवांना असल्या धमक्या देऊन उपयोग काय होणार?
यापुढे बुडीत कर्जाच्या आकडेवारीवर खालपासून वरपर्यन्त कडक निगराणी ठेवली जाईल, कर्जबुडव्यांना नवी कर्जे मिळणार नाहीत अशी व्यवस्था गणकयंत्रांच्या मदतीने करण्यात येईल. सर्व महत्त्वाच्या शहरांत व्यावहारिक तडजोड शोधण्यासाठी यंत्रणा उभी केली जाईल. एवढे करूनही वसुली सुधारली नाही, तर वित्तमंत्र्यांनी आदेश दिला आहे, तोड काढा नाही तर कोर्टात दावे लावा; काही दयामाया नाही.
