जपानसारखे देशदेखील वाढत्या बेरोजगारीने त्रस्त झाले आहेत. मंदीची अर्थव्यवस्था गोठवून टाकू लागली की कोठे ना कोठे दुसऱ्या देशाच्या भूमीवर लढाई सुरू करणे हे हुकमी आर्थिक हत्यार आहे. अमेरिकेने त्याचा उपयोग अफगाणिस्तानवर 'येन केन निमित्तेन' हल्ला करून अंतर्गत मंदी थोपविण्याचा प्रयत्न केला आहे; पण तो काही फारसा सफल होताना दिसत नाही.
दोहा परिषदेत जागतिक व्यापारावर सामाजिक शर्तीची बंधने घालण्याचा आग्रह श्रीमंत देश सहजासहजी सोडतील असे वाटत नाही. मुळात, माराकेश येथील करारच दीडदांडीचे; ते अधिकच असंतुलित करण्याचे प्रयत्न दोहा येथे होणार. मुरासोली मारन यांनी जुन्या करारांच्या अंमलबजावणीची तपासणी झाल्याखेरीज नव्या करारांची चर्चा होणार नाही असे निक्षून सांगितले आहे. पण, या मुद्द्यावर वाटाघाटी मोडण्याची वेळ आली तर गरीब देश एकसंध राहतील ही शक्यता नाही. जागतिक व्यापार संस्थेचे नवे करार पहिल्यापेक्षाही अधिकच जाचक असतील हे स्पष्ट आहे. या परिस्थितीला तोंड कसे द्यावे याबद्दलमात्र फारशी स्पष्टता नाही.
जागतिक व्यापार संस्थेतून बाहेर पडून काहीच साधायचे नाही; उलट, ते अंगावर उतेल याची बहुतेकांना जाणीव आहे.
त्याबरोबरच, भारतातील शेतकरी आणि इतर उत्पादक जगाच्या तोडीस, आजमितीसतरी, उतरणे दुरापास्त आहे याचीही स्पष्ट कल्पना सर्वांना आहे.
शेतीमालाच्या व्यापारासंबंधीच्या कराराबाबत बोलायचे झाले तर, हिंदुस्थानी शेतीची कमजोरी कोणीही अमान्य करीत नाही. शेतीचे तुकडेतुकडे झाले आहेत, जमिनीचा कस उतरत आहे, भूगर्भातील पाणी आटत आहे, भांडवल घसरत आहे, शेतीला लागणारी संरचना मोडकळीस आली आहे, कर्ज व इतर देणी यांनी शेतकऱ्याचा जीव कासावीस झाला आहे… या परिस्थितीबद्दलही दुमत नाही. भारतीय शेतीचे दैन्य सरकारच्या शेतकरीद्वेषी धोरणांमुळे उपजले आहे. शेतीची सरकारी कचाट्यातून लवकरात लवकर सुटका करून तिला तंत्रज्ञान आणि बाजारपेठ यांचे स्वातंत्र्य बहाल करावे हा एक भाग; याउलट, शेतकरीद्वेषी धोरणे ज्यांनी राबविली ते पक्ष आणि पुढारीमात्र खुलेपणा शेतीला सोसवणार नाही, तेव्हा सरकारी आश्रयाच्या उबेनेच शेतीने विकास साधावा असा समाजवादी सल्ला देत आहेत.
आश्चर्य म्हणजे, शेतीविषयात जाणकार समजले जाणारे नेतेही या विषयावरील गोंधळात भर घालीत आहेत.
