मद्यांना मिळाले; पण दार्जिलिंग चहा आणि रत्नागिरी हापूस यांना मिळाले नाही.
उरुग्वे वाटाघाटींच्या शेवटी डंकेल साहेबांचा जो मसुदा प्रसृत करण्यात आला त्यावरील चर्चेचे गुऱ्हाळ लांबत गेले. मसुद्यावर माराकेश येथे १९९४ मध्ये सह्या होण्याअगोदर श्रीमंत देशांच्या लक्षात आले, की सारे करारमदार त्यांच्या लाभाकडे झुकत असूनही श्रीमंत देशांना नव्या खुल्या व्यापारात एक मोठा धोका संभवतो.
गरीब देशांत मजुरी स्वस्त आहे आणि निसर्ग अजूनही पुष्कळसा अप्रदूषित आहे. त्यामुळे, मजुरांचे शोषण करून आणि पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष करून गरीब देश आपला उत्पादनखर्च कमी करू शकतात आणि श्रीमंत देशांतील, महागडी मजुरी व पर्यावरणसंरक्षणाचा जबरदस्त खर्च यांमुळे उत्पादनखर्च वाढलेल्या मालाला आव्हान देऊ शकतात.
माराकेश येथील स्वाक्षरी समारंभाआधी श्रीमंत देशांनी प्रस्ताव मांडला, की कोणी देश मजूर आणि पर्यावरण यांसंबंधीचे आंतरराष्ट्रीय नियम पाळीत नसती तर त्यांच्या मालाविरुद्ध संरक्षक तटबंदी उभारण्याची इतर देशांना मुभा असली पाहिजे. पाच वर्षांपूर्वीच हे प्रस्ताव मंजूर व्हायचे; पण गरीब देशांनी एकजूट करून ते बाजूला ठेवण्यात यश मिळविले तरीही प्रस्ताव विषयपत्रिकेवर राहिले आणि त्यासंबंधी चर्चा दोहा येथील मंत्रिस्तरावरील परिषदेत व्हावी किंवा नाही हा वादाचा विषय झाला.
श्रीमंत देशांनी माराकेश करारांच्या अंमलबजावणीत चालढकल केली, काहीशी लुच्चेगिरीही केली आहे हे खरे; परंतु गरीब देशांनी उत्पादनासंबंधीच्या सामाजिक शर्ती मान्य केल्याखेरीज अंमलबजावणी सुधारणे दुरापास्त आहे असा त्यांचा युक्तिवाद आहे.
दोहा परिषदेच्या उंबरठ्यावरील चित्र थोडक्यात असे : मूळ करारमदार श्रीमंत देशांना अनुकूल, ते अधिक अनुकूल व्हावे असा त्यांचा खटाटोप; तर जे काही 'वादे' पाच वर्षांपूर्वी ठरले त्यांची प्रथम अंमलबजावणी करून गरीब देशांना श्वास घेण्यास फुरसत द्यावी असा त्यांचा आग्रह.
शेतीमालाच्या व्यापारासंबंधी बोलायचे झाले तर, श्रीमंत देशांनी प्रथम आयात अधिक खुली करावी, निर्यातीवरील अनुदाने कमी करावीत आणि शेतकऱ्यांची अनुदानेही पातळ करावीत आणि मगच, सामाजिक अटींविषयी बोलावे अशी गरीब देशांची इच्छा आहे.
सामना मोठा अटीतटीचा आहे. जगभर मंदीची लाट उसळत आहे. जर्मनी-
