बैठक घेणे शक्य होणार नाही असे त्यांनी निक्षून सांगितले. कारणे अनेक! त्यांनी दिलेल्या कारणांपैकी सर्वांत महत्त्वाचे कारण असे की, '१८ जून रोजी समितीने युरोप खंडातील ग्रीन पीस (Green Peace) या पर्यावरणवादी संघटनेस जैविक तंत्रज्ञानाच्या वापराबद्दल चर्चा करण्यासाठी बोलावले होते, ती तारीख बदलणे आता शक्य नव्हते आणि त्यांच्याशी बोलणी केल्याखेरीज GEACने बैठक घेऊन निर्णय जाहीर करणे आंतरराष्ट्रीय टीकेचा विषय झाला असता.' याला काय उत्तर देणार? युरोप खंडातील पर्यावरणवाद्यांशी सल्लामसलत करण्याची एवढी तळमळ, मग भारतातील शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींना विचारविनिमयासाठी का बोलावले जात नाही? मग, गोखलेसाहेबांनी मी सुचविलेल्या चारपाच शेतकरी नेत्यांना १८ जूनच्या Green Peaceच्या बैठकीस हजर राहण्याचे निमंत्रण दिले.
अठरा जूनची बैठक झाली. 'गेल्या वर्षीच्या साऱ्या चाचणीप्रयोगांचे निष्कर्ष समाधानकारक असल्याने उद्याच्या बैठकीत जैविक वाणाला परवानगी देणे ही आता केवळ औपचारिकता राहिली आहे,' असे विधान अध्यक्ष गोखले यांनी संध्याकाळी पत्रकारांसमोर बोलताना केले.
बैठकीसाठी आलेले शेतकरी नेते खुशीत दिसले. कित्येक वर्षे भिजत पडलेले हे घोंगडे शेवटी एकदाचे उघड्यावर वाळत टाकले जाईल अशी आशा वाटू लागली; पण 'हाऽ, हन्त, हन्त! नलिनिम् गज उज्जहार.'
अठरा जूनच्या रात्री काही विशेष घडामोडी घडल्या असल्या पाहिजेत. कोणी म्हणे, खुद्द पंतप्रधानांच्या कार्यालयानेच आदेश दिले; कोणी म्हणे, कृषिमंत्र्यांनी हस्तक्षेप केला; तर कोणी म्हणे, या बैठकीत सदस्य म्हणून हजर राहण्याचा अधिकार नसलेले दोन अधिकारी मुद्दाम पाठविण्यात आले आणि त्यांनी सारा चमत्कार घडविला.
एकोणीस जूनच्या बैठकीचा निर्णय जाहीर झाला. चाचणीप्रयोगाची आणखी एक फेरी घेण्याचा निर्णय समितीने घेतला. मात्र, हे नवीन चाचणीप्रयोग समाधानकारक झाल्यास २००२ मध्ये बियाणे उपलब्ध व्हावे यासाठी बीजाच्या प्रगुणनाला म्हणजे उत्पादन करण्यास परवानगी देण्यात आली नाही. हा सारा प्रकारच सरकारी अरेरावीच्या दंडेलशाहीचा आणि आतंकवादाचा आविष्कार होता. या निर्णयामागे कोणा नोकरशहाचे किंवा पुढाऱ्याचे हितसंबंध गुंतलेले असोत, या निर्णयाने कोणा भारतीय पारंपरिक शेतीच्या अभिमान्याचा अहंकार सुखावला असो; पण हा निर्णय देशभरातील कापूसउत्पादक शेतकऱ्यांसाठी
