खते आणि औषधे यांचे कारखानदार आणि पूर्वाश्रमीचे लालभाई असे समोरासमोर उभे ठाकल्यानंतर अशी सोन्याची अंडी देणारी परवानगीरूपी कोंबडी कोणता मूर्ख नोकरशहा कापून टाकेल? हे घोंगडे भिजत ठेवण्याचा डाव रचला गेला आणि गेली सात वर्षेतरी हिंदुस्थानात वेळोवेळी चाचणीप्रयोग झाले. त्यांतील एकाचाही निष्कर्ष वाणाच्या वापराविरुद्ध गेलेला नाही आणि, तरीही, दरवर्षी नवनवीन चाचणीप्रयोग करण्याचे आदेश देऊन हे घोंगडे भिजत ठेवण्याचे सरकारी षडयंत्र चालले आहे.
२००० मध्ये या विषयावर निर्णय घेण्याकरिता GEACची बैठक झाली ती जून महिन्याच्या शेवटी, म्हणजे पावसाळ्याचा विहित समय सुरू झाल्यानंतर. काही नवीन चाचणीप्रयोग करण्याचे आदेश दिल्लीहून निघेपर्यंत जुलै महिना निम्मा संपला. त्यामुळे, महाराष्ट्र, गुजराथ, हरियाना, पंजाब या प्रमुख कापूसउत्पादक राज्यांत चाचणीप्रयोगाची वावरे घेता आली नाहीत. कारण, तेथील कापूसपेरणीचा हंगाम तोपर्यंत संपून गेला होता. प्रयोगाच्या पेरण्या झाल्या त्या कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेश या दोनच राज्यांत.
पर्यावरणवादी गटाने मोठा हलकल्लोळ केला. कर्नाटकाततर प्रायोगिक वावरांतील वाणांची रोपे नष्ट करण्याचा कार्यक्रम राबविण्यात आला. तेवीस दिवस निपाणीच्या रस्त्यावर शांतपणे बसलेल्या शेतकऱ्यांवर गोळीबार करून तेराजणांचे प्राण घेणारे कर्नाटक सरकार पर्यावरणवाद्यांपुढे मात्र एकदम निष्प्रभ झाले; त्यांच्या पुढाऱ्यांना प्रतिबंधक अटकसुद्धा करण्यात आली नाही.
अशा परिस्थितीत, चाचणीप्रयोग पार पडले. या प्रयोगांवर सर्व संबंधित सरकारी संशोधन संस्था आणि विभाग यांची देखरेख राहिली. साऱ्यांचे अहवाल अत्यंत समाधानकारक आले.
हे समाधानकारक अहवाल पाहता, २००१ सालच्या हंगामात भारतातही कापसाच्या जैविक वाणास सरकारी हिरवा कंदील मिळेल अशी आशा होती.
या विषयावर निर्णय घेण्याकरिता GEACची बैठक ठरली, पण केव्हा? २९ जून २००१ रोजी. त्या वेळी मी दिल्लीत होतो. समितीच्या अध्यक्षांना मी बोलावून घेतले आणि त्यांच्या लक्षात आणून दिले, की गेल्या वर्षीचीच चूक पुन्हा होते आहे. २९ जून रोजीच्या बैठकीत, नव्या वाणाला परवानगी देण्याचा निर्णय झाला तरी त्याची अंमलबजावणी होईपर्यंत उत्तरेकडील राज्यांतील पेरणीचा हंगाम संपलेला असेल. मोठ्या मेटाकुटीने समितीचे अध्यक्ष श्री. गोखले यांनी बैठक दहा दिवस अलीकडे ओढण्याचे कबूल केले. १९ जूनच्या आधी मात्र
