धगधगती ओजस्विता शिल्लक असल्याचा प्रत्यय आला. या दर्शनाचे मी स्वागत केले होते. या आठवड्यात, पंतप्रधानांच्या चालीचा अर्थ मी बरोबर लावला होता याची खात्री पटविणाऱ्या, निदान दोन घटना घडल्या.
१ सप्टेंबर रोजी मांडलेल्या आर्थिक सुधारांच्या कार्यक्रमाचा पंतप्रधानांनी पुनरुच्चार केला आणि त्याबरोबर, आर्थिक मंदीची लाट थोपविण्याचा, सार्वजनिक गुंतवणुकीचा एक व्यापक आणि महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम जाहीर केला. खुलीकरणाच्या दिशेने जाताना सार्वजनिक गुंतवणुकीच्या आधाराने गरीबांना आधार, बेकारांना रोजगार आणि अर्थव्यवस्थेकरिता संरचना अशी ही संतुलित आर्थिक आघाडीची मांडणी त्यांनी केली.
समाजवादी तबेल्यातील मंत्रिगणांनी आपल्या अवनतीबद्दल केलेल्या तक्रारी त्यांनी फेटाळून लावल्या. दिल्लीतील भा. ज. प. च्या दोनचार खासदारांनी केलेल्या बंडाचीही थोडक्यात वासलात लावून टाकली.
सगळ्यात मोठा धक्का इंडियन एक्स्प्रेस वृत्तपत्राला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत जाहीर केला.
'आतापर्यंतच्या कारकिर्दीत सरकार पडू नये, राजकीय स्थैर्य राहावे याला आपण प्रमाणाबाहेर महत्त्व दिले' अशी त्यांनी कबुली दिली. मी संपलेलो नाही, स्थैर्याची या काळात आवश्यकताही होती, आता गुडघ्याचे दुखणेही बरे झाले आहे, उरलेल्या दोन वर्षात काही करून दाखविण्याचा मनोदय असल्याचे त्यांनी या मुलाखतीत जाहीर केले.
ग्रीष्माच्या उन्हाळ्यात थंड वाऱ्याची झुळूक यावी तसे, पंतप्रधानांचे हे निवेदन वाचताना वाटले. भरघोस बहुमताने निवडून येऊन सत्ता हाती आल्यानंतर त्या सत्तेचा चांगला वापर करण्याऐवजी पुढच्या निवडणुकीतही सत्ता कायम कशी राहील या चिंतेचा धोशा घेतल्याने भल्याभल्या राजकारणी नेत्यांचे पानिपत झाले आहे.
बांगलादेशाच्या लढाईनंतर साक्षात दुर्गादेवी मानल्या गेलेल्या इंदिरा गांधींनी पुढच्या निवडणुकीत २०० टक्के खात्री मिळविण्याकरिता जी काही धोरणे आखली त्याने देशाचे आणि अर्थकारणाचे नुकसान झालेच; शिवाय त्यातून आणीबाणी लादण्याची गरज तयार झाली आणि अखेरीस, निवडणुकीत त्यांना जनता पक्षाकडून पराभव पत्करावा लागला.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष निक्सन यांची तशीच गत झाली. निवडणुकीत जिंकण्याची शाश्वती मिळविण्यासाठी त्यांनी विरोधी पक्षावर टेहळणी करण्याचे कारस्थान
