गेल्याच आठवड्याच्या लेखात मी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या आर्थिक सुधारणेसंबंधीच्या धाडसी घोषणांचे स्वागत केले होते. "सत्तरीच्या उतरणीवर लागलेले पंतप्रधान, त्यात गुडघ्याच्या दुखण्याने ठाणबंद झालेले. कशीतरी पंतप्रधानकीची चालू मुदतीची उरलेली दोन वर्षे पुरी करतील आणि पुढील निवडणुकीत भारतीय जनता पार्टी आणि तिचे मित्रपक्ष यांना निवडून येण्यासारखी परिस्थिती निर्माण करतील; एवढे जमले तरी अटल बिहारी वाजपेयींच्या कारकिर्दीचा कळस झाला असे मानावे; यापरते आता काही नवे व्हायचे नाही; वाजपेयीजींचा वारस कोण? अडवाणी का जसवंत सिंग का आणखी कोणी?' अशी चर्चा चालू झाली होती. एका ख्यातनाम इंग्रजी वर्तमानपत्राने 'वाजपेयींनंतर सोनिया गांधींना पर्याय नाही. Sonia Is The Alternative- SITA; धोक्यापोटी अटल बिहारींची कारकीर्द चालू राहील आणि पुढील निवडणूक ते जिंकतील,' अशी मांडणी केली होती.
१ सप्टेंबर २००१ रोजी पंतप्रधानांमध्ये काही नवीन चैतन्याचा संचार झाला. त्या दिवशी सकाळी राष्ट्रीय विकास परिषदेच्या बैठकीत त्यांनी आर्थिक सुधारणांचा नवा कार्यक्रम जाहीर केला. सरकारी प्रशासनाची काटछाट, मजूरविषयक कायद्यांची फेरतपासणी, वीजउत्पादन आणि इतर संरचनांच्या विकासासाठी धडक कार्यक्रम त्यांनी आपल्या भाषणात मांडला.
त्याच दिवशी संध्याकाळी साडेसहा वाजता अटलजींनी त्यांच्या मंत्रिमंडळाची व्यापक पुनर्रचना केली. खासगीकरण मंत्री अरुण शौरी यांच्यावर विरोधी पक्ष चौफेर हल्ले चढवीत होते. त्यांना राज्यमंत्रिपदापासून मंत्रिपदापर्यंत बढती दिली. समाजवादी तबेल्यातील शरद यादव व पासवान यांना, वरवर दिसायला किरकोळ, पण जिह्वारी लागणारा धक्का दिला. वरवर दिसणाऱ्या राखेखाली वाजपेयींची
