देशात १० कलमी कार्यक्रम, १२ कलमी कार्यक्रम, ५ कलमी कार्यक्रम असे अनेक कार्यक्रम मांडले गेले, गाजले आणि विरून गेले. पंतप्रधानांनी मांडलेली १३ सूत्रांची विषयपत्रिका, जर बऱ्यापैकी अंमलबजावणी झाली, तर हिंदुस्थानच्या साऱ्या आर्थिक इतिहासाला एक नवी कलाटणी देऊन जाईल. हा १३ सूत्री कार्यक्रम वाचताना पंतप्रधानांच्या धाडसीपणाचे आणि अर्थकारणातील अभ्यासाचे वारंवार कौतुक वाटत होते.
पंतप्रधानांनी सर्वांत प्रथम शिवधनुष्य पेलले ते सरकारी खर्चाचे. पहिले सूत्र - सरकारी अनुत्पादक व अनावश्यक खर्चाची काटछाट करणे. त्याबरोबर, साऱ्या शासनव्यवस्थेचा पसारा आटोक्यात आणणे, फालतू अनुदानांना काट देणे यांचाही आवर्जून उल्लेख आहे. सगळ्यांत कडी म्हणजे, शासनव्यवस्थेचा लोकांना होणारा जाच, लाल फीत आणि भ्रष्टाचार दूर करणे यांचा उल्लेख शासनप्रमुखाने करावा हे विशेष आहे.
खरे म्हटले तर, सरकारी खर्चाची काटछाट आणि त्याबरोबर करांचा बोजा कमी करणे किंवा सार्वजनिक कर्जाची परतफेड एवढा एकच एकसूत्री कार्यक्रम शासनाने राबविला तरी अर्थव्यवस्थेवर मोठा चांगला परिणाम दिसून येईल.
सरकारी बोंगा सावरण्यापलीकडे आणखी एका प्रश्नाला हात घातला आहे. या प्रश्नाला हात घालण्याची अद्यापपावेतो फारशी हिम्मत कोणी केली नव्हती. समाजवादाच्या काळात नोकरशहा आणि पगारदार यांचे प्रचंड स्तोम माजले होते. सामूहिक वाटाघाटींच्या तत्त्वाचा घोष करावा, मन मानेल त्याप्रमाणे संप करावे आणि आपले तनखे, भत्ते वाढवून घ्यावे आणि त्यापलीकडे जाऊन, कामाच्या जागीचे वातावरण इतके बेशिस्त करून टाकावे, की त्यामुळे उत्पादकता हा विषयच राहू नये.
समाजवादाची सद्दी संपल्यानंतर नोकरदार आणि कामगार यांच्यासंबंधीचे कायदे बदलणे हेही असेच अवघड काम होऊन बसले होते. जो कोणी कामगारविषयक कायदे बदलील त्याला लोकक्षोभाला सामोरे जावे लागेल आणि निवडणुकीत मार खावा लागेल या धास्तीने या विषयाला कोणी हातच लावीत नव्हते. पंतप्रधानांनी याही शिवधनुष्याला प्रत्यंचा चढविण्याचा निर्धार जाहीर केला आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यापारपेठेवर चीनच्या प्रवेशाने जबरदस्त परिणाम झाला आहे. परवापरवापर्यंत कम्युनिस्ट अर्थव्यवस्था असलेला चीन आपली उत्पादकता आणि कार्यक्षमता इतक्या झपाटयाने कशी वाढवू शकला याचे सर्वत्र मोठे कुतूहल आहे. चीनला प्रत्यक्ष भेट देऊन आलेले एक खासदार
