सांगत होते, की एका चिनी कामगाराची बरोबरी आपल्याकडचे पाच कामगारसुद्धा करू शकत नाहीत; चीनमधल्या कामगारांची शिस्त हिंदुस्थानातील कारखान्यांत आणण्यासाठी सगळी व्यवस्था आमूलाग्र बदलावी लागेल. आर्थिक सुधारणेच्या एकूण कार्यक्रमातील नोकरशाहीच्या काटछाटीबरोबर कामगारांत शिस्त हा तितकाच महत्त्वाचा विषय आहे.
पंतप्रधानांनी विजेच्या उत्पादनाची पुनर्रचना करण्यावर भर दिला आणि त्याबरोबरच, वित्तीय व्यवस्थेतील वारंवार घडणाऱ्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमुळे हादरला गेलेला सामान्य गुंतवणूकदारांचा विश्वास पुन्हा उभा करण्यासाठी पावले उचलण्याचे जाहीर केले आहे. पंतप्रधानांनी एवढी पाचच कलमे जाहीर केली असती तर त्यांच्या घोषणेचा परिणाम अधिक सज्जड झाला असता. पण, वेगवेगळ्या मंत्रालयांच्या वेगवेगळ्या विचारांचा आणि वेगवेगळ्या राज्यांतील परिस्थितीचा परामर्श घेणे राजकीय दृष्टया आवश्यक असावे. त्यामुळे, न्यायव्यवस्थेतील सुधार, अवर्षण व महापूर अशी संकटे टाळण्याकरिता उपाययोजना, लोकसंख्येला आळा घालणे, पंचायत राज्यव्यवस्था सदृढ करणे इत्यादी कलमेही जोडलेली दिसतात.
शेतकी मंत्रालयाचा पंतप्रधानांच्या दरबारी फारसा दबदबा नाही. त्यामुळे, अन्नधान्यांच्या उत्पादनाच्या वाढीसाठी नवीन व्यूहरचना करणे एवढे एकच कलम त्यांच्या या नवीन कार्यक्रमात शेतीसंबंधी आहे. वर्षानुवर्षाच्या शोषणाने डळमळीत झालेली शेतीव्यवस्था आणि कंगाल झालेला शेतकरी जागतिक व्यापार व जैविक तंत्रज्ञान यांच्या आव्हानांना सामोरा जात आहे. केवळ अन्नधान्याच्या उत्पादनवाढीने शेतीची समस्या सुटण्यास काहीच मदत होणार नाही. वर्षानुवर्षे चाललेल्या शोषणाची भरपाई करून नवीन कालखंडातील आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी पंतप्रधानांना एक स्वतंत्र घोषणा करावी लागेल.
सर्वसाधारण आर्थिक व्यवस्थेसाठी सरकारी यंत्रणेची काटछाट, कामगारविषयक कायद्यांत सुधारणा, ऊर्जेविषयी नवीन धोरण आणि वित्तव्यवस्थेतील आमूलाग्र परिवर्तन एवढी चार प्रचंड आव्हाने एकाच वेळी स्वीकारणाऱ्या पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांना शेती समस्यांचे आव्हान स्वीकारणे आणि पेलणे मुश्कील नाही; पण त्यासाठी आवश्यक ती चेतना शेती किंवा त्यासंबंधीच्या डझनावर मंत्रालयांतून येणार नाही; त्यासाठी स्वतः पंतप्रधानांनाच पुढाकार घ्यावा लागेल.
दि. ८/९/२००१
■ ■
