ठोठावायला गेली नव्हती. नर्मदा बचाव आंदोलनाने ते करून दाखविले आणि जागतिक बँकेतीलच काही तज्ज्ञांचा पाठिंबा मिळवून धरणाचे सारे काम थांबवून ठेवले. सारे आंदोलन सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीच्या आधाराने चालले होते. कार्यकर्त्यांच्या मनात न्यायालय आपल्याविरुद्ध जाणार नाही याची पक्की खात्री होती. न्यायालयासमोर त्यांनी केलेली मांडणी असा विश्वास बाळगण्याइतकी मजबूत होती हेही खरे.
आंदोलनाचे आणखी एक वैशिष्ट्य. अनेक भल्याभल्यांनी आंदोलनाच्या वाहत्या नर्मदेत हात धुऊन घेण्याचे प्रयत्न केले. 'लोकआंदोलन तयार आहे, आपण तेथे गेलो म्हणजे ताईंना कोण विचारतो? लोक आपल्यालाच नेता मानतील.' अशा थाटात तेथे अनेक गेले. स्वामी अग्निवेश, मनेका गांधी, बाबा आमटे - सायासाऱ्यांनी प्रयत्न केले. डाळ कोणाचीच शिजली नाही; आंदोलनाचे नेतृत्व मेधा पाटकरांकडेच राहिले.
याचा एक परिणाम असा झाला, की दुसऱ्या आंदोलनांच्या सेनापतींच्या फौजा नर्मदा बचाव आंदोलनात सामील झाल्या नाहीत: फक्त पुढारी मंडळी आली आणि संपली. नर्मदा बचाव आंदोलनाचे नेतृत्व मिळण्याऐवजी हातातले आंदोलनही गेले अशी त्यांची स्थिती झाली. याला अपवाद फक्त बुकर पारितोषकविजेत्या अरुंधती रॉय यांचा. कादंबरीकारबाई आंदोलनात कशा आणि का घुसल्या, कोणालाच समजले नाही; पण थोड्याच दिवसांत जगभरच्या सुशिक्षित चाहत्यांच्या तोंडी लेखिकाबाईंची वाक्ये ऐकू येऊ लागली. एक महत्त्वाचा खांब ढासळला.
आपल्या वाटेवर येणाऱ्या एकट्यादुकट्या आंदोलक नेत्याला गाठून संपविण्याच्या प्रकारापलीकडे जाऊन पाटकरांनी हिंदुस्थानभरच्या स्वयंसेवी संघटनांची आघाडी बांधण्याचा प्रयत्न केला. दुर्दैवाने, फक्त हौशे, नवशे, गवशेच गेले; राष्ट्रीय आघाडीची कल्पना बरगळली, राजकीय पक्ष तयार करण्याच्या कल्पना विरून गेल्या, निवडणूक जिंकण्याची बात तर दूरच राहिली.
आंदोलकांची कैफियत सर्वोच्च न्यायालयापुढे रेंगाळत राहिली, वर्षानुवर्षे चालू राहिली. काम थांबल्याच्या प्रत्येक दिवशी कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होत होते तरी सर्वोच्च न्यायालय काही हालताना दिसेना. न्यायालयातील दिरंगाईने आंदोलकांचा सारा डोलारा खिळखिळा करून टाकला. शेवटच्या कालखंडाला सुरुवात झाली ती उत्तर गुजराथ आणि सौराष्ट्र या प्रदेशांत दोनतीन वर्षे सतत पडलेल्या दुष्काळामुळे आणि पाण्याच्या दुर्भिक्ष्यामुळे.
