अपुऱ्या उंचीच्या बांधामुळे सरदार सरोवर तुडुंब भरून बांधावरून पाण्याचे लोटच्या लोट ओसंडून वाहून जात आहेत आणि समुद्रात जाऊन पडत आहेत; त्याच राज्यात जनावरे आणि माणसे पाण्यासाठी तडफडत आहेत आणि पाण्याविना प्राण सोडत आहेत असे मोठे विचित्र चित्र उभे राहिले. गुजराथेत सरदार पटेलांपासूनची परंपरा असलेल्या 'खेडूत समाजा'ने सरोवराचे पाणी समुद्रात वाहू देण्यापेक्षा प्रकल्पाच्या तयार कालव्यात सोडावे आणि सौराष्ट्राची तहान भागवावी असे 'कारसेवा' आंदोलन केले.
गुजराथ सरकारने प्रचंड पोलिसबळ वापरून 'खेडूत समाजा'ची कारसेवा मोडून टाकण्याचा चंग बांधला. दहावीस खेडूत नेते धरणापर्यंत कसेबसे पोहोचले, बाकी साऱ्यांना पोलिसांनी जागोजाग तटवले. गुजराथचे मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल आपल्या बाजूला आले यात आपली काहीतरी चूक आहे हे नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या नेत्यांना उमगले नाही. 'खेडूत समाजा'ने पाटकरांना सुवर्णसंधी मिळवून दिली होती. नर्मदा धरणविरोधी आंदोलनाला थोडी सुटी देऊन पाटकरांनी तहानेलेल्यांना पाणी देण्याच्या कार्यक्रमात हातभार लावला असता तर साऱ्या गुजराथमध्ये 'मेधायुग' सुरू झाले असते. हातची संधी गेली आणि सर्वोच्च न्यायालयाखेरीज आंदोलनाला काही आधारच राहिला नाही.
साऱ्या दुष्ट व्यवस्थेत एक न्यायसंस्थाच काय ती उज्ज्वल राहील ही कल्पना भाबडी आहे; पण न्यायालयात लागोपाठ, जुजबी का होईना, विजय मिळत गेल्याने नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या नेत्यांनी न्यायव्यवस्थेची भलावणी मोठी उच्चरवाने केली, तेथेच त्यांचा घात झाला. जनआंदोलनाचे सारे भवितव्य निवडणुका किंवा न्यायालय यांच्या मर्जीवर सोपविणे घातक असते. निकाल बाजूने लागला तर आंदोलन जिंकले, नाही तर साफ झाले अशा खिंडीत चतुर नेत्यांनी आंदोलनास कधी नेऊ नये. कधी न्यावे लागलेच तर खिंडीतून आपली फौज लवकरात लवकर काढून घ्यावी. याला मोठी कुशलता लागते.
जास्तीत जास्त हजार दोन हजार विस्थापित शेतकऱ्यांच्या पाठिंब्याने आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करीत स्वयंसेवी संघटनांच्या आंतरराष्ट्रीय यंत्रणेचा उपयोग करून आणि स्वदेशी आंदोलनांना गिळत गिळत पाटकर मोठ्या झाल्या. आंदोलन हरले; पण मोठे जबरदस्त झाले. कोणाही अलबत्यागलबत्याने त्याविषयी अनुदार उद्गार काढावे यात काही अर्थ नाही.
त्यापेक्षा, पत्रकारांनी कळत न कळत साधलेली चुप्पी अधिक औचित्यपूर्ण आहे.
