योजना राबवून पाण्याची गरज भागविता येईल असे आग्रहाने मांडणारी मंडळी सर्वत्र आढळत; मेधा पाटकर महात्मा गांधींनंतर गांधींचा विचार आणि भाषा चालवीत आहेत असे ठाम विश्वासाने ते सांगत असत. गांधीपरंपरेतील सारे आश्रम नर्मदा घाटी जळत असल्याची गाणी प्रार्थनेबरोबर नित्यनेमाने गात होते.
विचार गांधींचा; विचार मांडणाऱ्या कार्यकर्त्यांची राहणी बिनभपक्याची; पण आंदोलनाने तंत्रज्ञानाचा विरोध करीत करीत आधुनिक व्यवस्थापानशास्त्रातील सर्व तंत्रे आणि साधने प्रभावीपणे वापरली. इंटरनेटवर या मंडळींचे मोठे प्रभुत्व होते. अलीकडच्या काळात सभासंमेलने घेणे जवळजवळ अशक्य झाल्यानंतर यांची सारी धावपळ इंटरनेटवरच चालत होती.
'या आंदोलनाने राष्ट्रांच्या विकासासंबंधी एक नवा निकष दिला आहे आणि विकासाचे एक नवे तत्त्वज्ञान व कार्यक्रम दिला आहे,' असा पर्यावरणवादी समाजवादाचा उद्घोष इंटरनेटवर चालला होता.
आता हे सारे संपले: सर्वोच्च न्यायालयाने धरणाची उंची वाढविण्याची परवानगी दिली. त्याच दिवशी खरेतर ते संपले होते. घरघर फक्त चालू राहिली होती, तीही आता संपली.
सहसा कोणतीही व्यवस्था इतकी भुईसपाट होत नाही. मोठमोठी साम्राज्ये कोसळतात; पण कोसळण्यापूर्वी काही क्षणिक कारणे घडतात. रोमवर ते कोसळण्याआधी रानवट टोळ्यांनी हल्ले केले. काही साम्राज्ये नैसर्गिक उत्पातात संपतात. मात्र, रशियाचे समाजवादी साम्राज्य जसे काहीही निमित्त न घडता कोसळले तसेच नर्मदा बचाव आंदोलनाचे झाले. ज्यांच्या नावाने सारे आंदोलन चालले त्यांनीच आंदोलनाच्या पायाखालची फळी काढून घेतली.
इंटरनेटसारख्या आधुनिक साधनांचा वापर याखेरीज या आंदोलनाने अनेक नवीन गोष्टी करून दाखविल्या.
धरण, त्याचे फायदे, त्याचे तोटे हा विषय अभियांत्रिकीचा, तसा किचकट. पण, आंदोलनाच्या कार्यकर्त्यांनी गुजराथ सरकार, केंद्र शासन यांच्याकडील सारे अहवाल, कागदपत्रे मिळवली, वाचून काढली आणि ते गावोगावी 'माधवराव चितळ्यांना धरणाच्या कामात काय कळते?' असे वादंग घालीत फिरू लागले. धरणाला विरोधाची भूमिका वादग्रस्त, पण विरोधाची भूमिका मांडणाऱ्या वकिलांनी सारी कागदपत्रे जोखण्यात काही कसूर सोडली नाही.
आजपर्यंत भारतातील कोणतीही चळवळ 'जागतिक बँक', 'आंतरराष्ट्रीय जल आयोग' यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांपर्यंत पोहोचून त्यांचे दरवाजे
