तयारी सुरू केली. पण ‘अट्टल साखर कारखानदार' अशाने थोडेच डगमगणार?
सहकारी कारखान्यात सहकार असा काहीच नसतो, सर्वसाधारण सभेतही दंगामस्तीच होते, प्रसंगी पोलिस बोलावून लाठीहल्लाही केला जातो हे सगळ्यांना माहीत आहे. सहकारी संस्थांची खरी सत्ता सहकार क्षेत्रातील रजिस्ट्रार, साखर आयुक्त यांच्या हाती असते. शेतकऱ्यांच्या ठेवींसंबंधी, मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशावरून साखर आयुक्तांनी साऱ्या कारखान्यांना हुकूम सोडले, बिनपरतीच्या ठेवी हा शब्दसुद्धा वापरू नका, त्या ऐवजी त्यांना 'परिवर्तनीय ठेवी' म्हणा."
झाले. सारा शब्दांचा खेळ. कपात करताना जी ठेव 'बिनपरती'च्या नावाने घेण्यात आली होती ती एका झटक्यात 'परिवर्तनीय' झाली. त्यासाठी, प्रत्येक सभासद शेतकऱ्याची वैयक्तिक संमती घेणे कायद्याच्या तत्त्वानुसार आवश्यक आहे; पण साखर साम्राज्यात असल्या गोष्टींना कोण धूप घालतो? कारखान्याकारखान्यात सर्वसाधारण सभा झाल्या, सभासदांनी निषेध केला, आरडाओरड केली, सभा बंद पाडल्या, मांडव मोडले; तरी, पोलिस दल बोलावून सभा चालविण्यात आल्या आणि दोन मिनिटांत 'बिनपरती'च्या ठेवी 'परिवर्तनीय' ठेवी झाल्या.
'परिवर्तनीय' म्हणजे या ठेवी भागभांडवलात रूपांतर करता येतील अशा स्वरूपाच्या झाल्या.
सरकारने पुढला आदेश काढला. भागांची रक्कम ३००० वरून ५००० रुपये करण्यात यावी; त्यासाठी सभासदांच्या वैयक्तिक संमतीची गरज नाही; बिनपरतीच्या ठेवींची रक्कम वळवून घ्यावी आणि भांडवल वाढवावे व रक्कम उरली तर तीही परिवर्तनीय ठेव म्हणून 'बंदिस्त'च ठेवावी. कोणा सदस्याने ठेवीचे भांडवलात रूपांतर करण्यास नकार दिला तर त्याचे सभासदत्वच रद्द करून टाकावे.
या आदेशाचे बोट धरून एका कारखान्यात लेखणीच्या एका फटकाऱ्याने ७००० सभासदांना कारखान्यातून काढून टाकण्यात आले.
उसाची अपुरी किंमत, त्यातून अनेक कपाती, उरलेल्या रकमेतून 'बिनपरती'ची ठेव म्हणून जमा केलेली रक्कम सरकारी आदेशाने कारखान्याच्या भांडवलात जमा झाली. सरकारी आयकरही बुडाला, साखर पुढारी मस्तीत फिरताहेत आणि वर्षानुवर्षे धनदांडगा म्हणून बदनाम झालेला, जगणे मुश्कील झालेला ऊसशेतकरी 'आता कोठे जावे?' अशा चिंतेने व्याकूळ झाला आहे.
दि. ५/७/२००१
■ ■
