कारखान्यालाच आपल्या खर्चाने साठवून ठेवावी लागते.
देशात वेगवेगळ्या राज्यांत या सक्तीच्या वसुलीच्या साखरेची किंमत वेगवेगळी असते. महाराष्ट्रात ती सर्वांत कमी आहे.
नियम असे की, एखाद्या वर्षी खुल्या बाजारात जास्त भाव मिळाला तर पुढच्या वर्षी लेव्ही साखरेचा भाव आपोआप कमी होणार. सरकारी नियंत्रणांमुळे कारखान्याची मिळकत अपुरी राही; परिणामी, शेतकऱ्यांना ऊस पिकवायला लागणारा खर्चसुद्धा भरून निघण्याइतकी किंमत मिळत नसे. त्यामुळे, वर्षानुवर्षे तो खचत चालला होता.
सहकारी व्यवस्थेत शेतकरी कारखान्याचा भागधारक मालक असतो, तो कारखान्याला ऊस गाळायला देतो, विकीत नाही हे अगदी मूलभूत तत्त्व; तरीही सरकार उसावर १५% खरेदीकर वसूल करे.
ऊसशेतकऱ्याला जी काही अपुरी किंमत मिळायची त्यातूनही कारखानदार मंडळी कुठली शाळा, कुठला प्रकल्प, मुख्यमंत्रीनिधी, साखरसम्राटांचे काही विश्वस्तनिधी याकरिता भरभक्कम कपाती करीत. शेतकऱ्यांच्या हाती जे काही उरे ते पाहता डोळ्यांत टिपे आणण्याखेरीज ऊसशेतकऱ्याला काही गत्यंतर राहत नसे.
या सगळ्या कपातीत एक मोठी अजब क्लुप्ती म्हणजे 'बिनपरतीची ठेव'! कारखान्याला भांडवलपुरवठा व्हावा यासाठी 'बिनपरतीची ठेव' शेतकऱ्यांकडून सक्तीने वसूल केली जात असे. ठेव म्हटली, की ती कधीतरी परत करायला हवी. पण साखर कारखानदारांच्या साम्राज्यातील ही ठेव 'बिन परतीची'! काही वर्षात शेतकऱ्यांचे हजारो कोटी रुपये कारखान्यांकडे जमा झाले. कर्जापोटी ज्यांच्या घरांवर बँका जप्ती आणीत त्या शेतकऱ्यांच्या नावे कारखान्यांत जमा असलेली बिन परतीच्या ठेवीची रक्कम वळवून घेणे कायद्यात बसत नसे.
या अजब प्रकाराविषयी कित्येक वर्षे मी बोललो, लिहिले; आंदोलने झाली. स्वत:ला शेतकऱ्यांचे मोठे नेते म्हणवून घेणारे मुख्यमंत्री असतानाही ऊसक्षेत्रातील खरेदीकर आणि बिनपरतीच्या ठेवी ही प्रकरणे चालूच राहिली.
अलीकडे हे प्रकरण पुन्हा एकदा उजेडात येऊ लागले आहे. ग्राहक मंचाच्या एका जिल्हा न्यायालयाने 'साखर कारखान्यांनी या ठेवी व्याजासकट सभासद शेतकऱ्यांना परत दिल्या पाहिजेत' असा निर्णय दिला. त्याच सुमारास आयकर विभागानेही बिन परतीच्या ठेवी वट्ट फायद्यात मोजण्याचे ठरवून कारखान्यांवर आयकरापोटी भरभक्कम रकमांच्या वसुलीच्या कारवाया चालू केल्या. सारे साखरक्षेत्र हडबडून गेले. काही कारखान्यांनी प्रामाणिकपणे शेतकऱ्यांच्या ठेवी परत देण्याची
