वर्षी बियाणेउत्पादकांना प्रयोगाची परवानगी देण्यात आली, तसेच ICAR या सरकारी संशोधन संस्थेसही परवानगी देण्यात आली. सर्व प्रयोग पर्यावरण मंत्रालय, शेतकी मंत्रालय यांच्या देखरेखीखाली पार पडले. पर्यावरणावर दुष्परिणाम होत नसल्याचा निर्वाळा मिळाला; पण तरीही, पर्यावरण मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी 'प्रयोगांची आणखी एक फेरी झाली पाहिजे,' असा निर्णय घेतला.
गेल्या वर्षीचा प्रयोगांना परवानगी देण्याचा निर्णय, सरकारी पद्धतीप्रमाणे, पावसाळा सुरू झाल्यानंतर घेण्यात आला. त्या वेळेपर्यंत महाराष्ट्र, गुजराथ राज्यांतील कपाशीची पेरणी होऊन गेली होती. त्यामुळे, प्रयोग फक्त कर्नाटक, आंध्र प्रदेश अशा दक्षिणेतील राज्यांतच घेण्यात आले. निर्णय झाल्यावर शक्य तितक्या तत्परतेने तेथे पेरणी करण्यात आली, पण काहीसा उशीर झालाच.
'सगळ्या राज्यांत प्रयोग झाले नाहीत. जेथे झाले तेथे पेरणी उशिरा झाल्याने किडींचा खरा तडाखा अभ्यासला गेला नाही. तस्मात्, प्रयोगाची आणखी एक फेरी घेण्यात यावी, असे ठरविण्यात आले. तसेच, या वाणांच्या सरकीचे तेल आणि पेंड माणसे आणि जनावरे यांच्या खाण्यात आली तर काही दुष्परिणाम होतील काय याचाही अभ्यास करण्याची; शिवाय, आसपासच्या वनस्पती आणि बोंडअळीखेरीजच्या किडी यांच्यावर काही परिणाम होतो का याचाही अभ्यास करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. साहजिकच, प्रगुणनाची परवानगी यंदाही मिळणार नाही. म्हणजे भारतात २००३ सालच्या खरिपापर्यंत तंत्रज्ञानाची सारी प्रगती ठप्प राहील. या दोन वर्षांत या क्षेत्रात इतर देश किती आगेकूच करतील आणि आपण किती मागासले जाऊ याची कल्पनादेखील भयकारी आहे.
गेल्या वर्षी पर्यावरण मंत्रालयाने योग्य वेळी निर्णय घेतला असता तर व्यापक प्रदेशात योग्य ते प्रयोग झाले असते. प्रयोगांवर देखरेख ठेवणाऱ्या सरकारी यंत्रणांनी आजपर्यंत काहीही आक्षेप घेतले नव्हते. प्रयोगांच्या विषयांची व्याप्ती गेल्या वर्षीच सुनिश्चित करता आली असती, ती तशी करण्यात आली नाही. या सरकारी गलथानपणाची भयानक किंमत भारतातील शेतकऱ्यांना द्यावी लागणार आहे.
हे गलथानपणाने घडले, की हा नव्या सरकारी आतंकवादाचा भाग आहे हा विषय महत्त्वाचा. सर्व आधार तुटल्यामुळे व्याकूळ झालेल्या पर्यावरणवादी संघटनांचा रेटा एवढेच कारण या घातपातामागे आहे की संबंधितांचे काही हितसंबंध यात गुंतले आहेत हे सांगणे कठीण आहे.
