याच प्रश्नांवर त्यांच्याच देशांतील कामगारांना आणि पर्यावरणवादी संघटनांना तोंड देणे कठीण जात आहे. दोहा येथील मंत्रिपरिषदेत या विषयावर चर्चा झाली तर थोड्याफार फरकाने गरीब देशांना त्यांच्या कामगार आणि पर्यावरण या विषयी कायद्यांत काही प्रमाणात सुधारणा करण्याचे मान्य करावे लागेल असे दिसते.
हिंदुस्थानचे व्यापारमंत्री मुरासोली मारन यामुळे मोठे खवळून गेलेले दिसतात. 'श्रीमंत देशांनी जागतिक व्यापार संघटनेच्या कामकाजात सामाजिक सुधारणांचा प्रश्न घुसडण्याचे सोडले नाही तर तेथे 'सिएटल' पद्धतीने हस्तक्षेप करावा लागेल,' अशी धमकी त्यांनी दिली आहे.
हिंदुस्थान 'गॅट'च्या संस्थापक सदस्यांपैकी एक आहे. सर्व प्रकारच्या प्रतिकूल परिस्थितीतही जागतिक करारमदार न तोडण्याबद्दल हिंदुस्थानची एक जागतिक कीर्ती आहे; काश्मीरमधील सार्वमत आणि अलीकडील एन्रॉन प्रकरण एवढेच काय ते अपवाद. अशा परिस्थितीत एका जबाबदार मंत्र्याने जागतिक व्यापार संस्थेची मंत्रिपरिषद उधळून लावण्याची भाषा करावी हा पर्यावरणअतिरेकी आणि खुलीकरणविरोधी आतंकवाद यांच्या चढत्या श्रेणीचा पुरावा आहे.
पर्यावरण मंत्रालयाच्या अशा घातपाती प्रवृत्तीचे आणखी एक उदाहरण गेल्याच आठवड्यात घडले. साऱ्या जगात जैविक अभियांत्रिकीने निर्माण करण्यात आलेल्या बियाण्यांचा प्रसार झपाट्याने झाला आहे. या बियाण्याने उत्पादन वाढते आणि कीटकनाशकांचा वापर खूपच कमी करता येतो हे सर्वमान्य झाले आहे. या नवीन तंत्रज्ञानापासून वंचित राहिल्यामुळे भारतातील कापूस उत्पादक शेतकरी संकटात आला आहे. कारण, जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धा करणे त्याला अशक्य झाले आहे. या बियाण्याचा वापर करण्याची हिंदुस्थानात सुरुवातही झालेली नाही.
या बियाण्याच्या वापराने पर्यावरणावर आणि कापसाच्या इतर जातींवर विपरीत परिणाम होणार असल्याची योजनाबद्ध आवई उठविण्यात आली आहे आणि सरकारी लाल फितीत कापसाचे नवे वाण अडकून पडले आहे. गेल्या वर्षी काही चाचण्या करण्याची परवानगी पर्यावरण मंत्रालयाने दिली होती. त्या चाचण्यांच्या निष्कर्षांच्या आधाराने बियाण्यांचे प्रगुणन करण्याची परवानगी देण्यात येईल आणि पुढच्या वर्षापासून भारतातील शेतकरी नवीन बियाण्याची पेरणी करू लागेल अशी आशा होती; पण प्रत्यक्षात घडले ते विपरीतच. गेल्या
