वॉशिंग्टन येथे अमेरिकन राष्ट्रांच्या व्यापारी वाटाघाटीसंबंधीची परिषद खुलेपणाला विरोध करणाऱ्या आतंकवाद्यांनी अशीच बारगळविली.
युरोपीय राष्ट्रांची स्वीडनमधील स्टॉकहोम येथे होणारी बैठक कामकाज पुरे करू शकली नाही, कारण राजधानीतील रस्त्यारस्त्यात पर्यावरणवादी आणि बंदिस्त व्यवस्थावादी यांनी घातलेला धुमाकूळ.
पोटार्थी आणि मानपिपासी स्वयंसेवी संघटनांनी आतंकवादाचा अवलंब करावा, त्यासाठी सर्व आधुनिक व्यवस्थापनशास्त्रे आणि तंत्रज्ञाने यांचा वापर करून साऱ्या जगास वेठीस धरावे हे समजण्यासारखे आहे. पण, भारत सरकारच्या व्यापारमंत्र्यांनी 'येत्या काही महिन्यांत दोहा येथे होणाऱ्या पषिदेचे कामकाज 'सिएटल' पद्धतीची निदर्शने करून बंद पाडावे लागेल' अशी जाहीर धमकी देणे हा प्रकार अफलातूनच आहे!
वादाचा विषय थोडक्यात असा आहे. 'गॅट' च्या उरुग्वे वाटाघाटींनंतर नव्या जागतिक व्यापार संस्थेच्या कार्यक्षेत्रातील करारांचा मसुदा 'डंकेल प्रस्ताव' या नावाने प्रसृत करण्यात आला. त्यावर चर्चेचे गुऱ्हाळ लांबत गेले. या काळात काही श्रीमंत देशांच्या, वाटाघाटींच्या मामल्यात त्यांच्या अंगावर उलटण्यासारख्या काही तरतुदी होत्या त्या, लक्षात येऊ लागल्या. श्रीमंत देशांतील कामगार चळवळींनी 'व्यापार खुला झाल्यास मंदीची लाट येईल बेकारी माजेल' असा आरडाओरडा चालू केला आणि गरीब देशांत मजुरी स्वस्त आहे, बालमजुरांनाही कामाला लावले जाते, कामगारविषयक कायदे अनुदार आहेत; गरीब देशांतील कारखानदारी पर्यावरणाचा नाश करणारी असते. याउलट, श्रीमंत देशांत मजुरांची स्थिती, वेतन आणि सवलती अधिक चांगल्या असतात, कारखानदारांना पर्यावरणाची काळजी घेणे कायद्याने भाग पडते. तस्मात्, ही स्पर्धा विषम होईल,' असा हंगामा त्यांनी सुरू केला आणि त्यांच्या सरकारांनी 'गरीब देशांनी मजुरीसंबंधीचे कायदे न सुधारल्यास आणि पर्यावरणासंबंधी योग्य तरतुदी न केल्यास त्यांच्याविरुद्ध व्यापारी निर्बंध लादावेत,' असे प्रस्ताव मांडण्यात आले.
'मजुरांचे कल्याण आणि पर्यावरणाचे संरक्षण या विषयांवर काम करणाऱ्या स्वतंत्र जागतिक संघटना आहेत; त्यांच्या कार्यक्षेत्रात जागतिक व्यापार संस्थेने लुडबूड करू नये व कोणत्याही परिस्थितीत कामगार व पर्यावरण या विषयांसाठी व्यापारी निर्बंधांची तरतूद नसावी,' अशी मांडणी गरीब राष्ट्रांनी केली आहे.
पण, या विषयावर सर्व गरीब राष्ट्रांचे एकमत नाही. अनेक गरीब राष्ट्रांना
