वाढत आहे.
आतंकवाद्यांनी भयग्रस्त करून टाकलेल्या प्रदेशात 'सरकारी आतंकवाद' निपजावा आणि जोपासला जावा हे समजण्यासारखे आहे. कायद्याने प्रस्थापित झालेल्या शासनाविरुद्ध जे उघडउघड शस्त्र हाती घेऊन बंड करून उभे राहतात त्यांनी सरकारी सत्तेचा थयथयाट चालू झाला म्हणजे असे प्रकार होतील हे अपेक्षित धरायला पाहिजे आणि त्याबद्दल काहीशी तयारीही ठेवायला पाहिजे.
पण, सर्वसामान्य काळात शांततेच्या परिस्थितीत सरकारी अधिकाराच्या जागी आणि मंत्रिपदावर असलेल्यांनी स्वतःच गुंडगिरी करावी किंवा गुंडगिरीला उत्तेजन द्यावे असे आजपर्यंत कधी फारसे घडले नाही. शासनयंत्रणेनेही आजपर्यंत ही 'लक्ष्मणरेषा' पाळली. यापुढे ही शिस्त फारशी पाळली जाणार नाही असे दिसते आहे.
लोकसभेमध्ये राज्यकर्त्या पक्षाला हुकुमी बहुमताची शाश्वती नाही. दहावीस खासदारांचा पाठिंबा असलेला कोणी पुढारी राज्यकर्त्या आघाडीतून फुटला तर सारे सरकार कोसळण्याची टांगती तलवार. सत्ता गेल्यानंतर मानमरातब जाणार, सोयीसवलती जाणार; एवढेच नव्हे तर, नव्याने सत्तेवर आलेले विरोधी पक्ष आपल्यामागे पोलिसी चौकशांचा ससेमिरा लावून जगणे अशक्य करून टाकतील; प्रसंगी तुरुंगातही जावे लागेल अशा भीतीच्या छायेखाली मंत्रिगण वावरत आहेत आणि संकटातून सुटका करून घेण्यासाठी ते साध्यसाधनविवेक सोडून एका वेगळ्याच आतंकवादाचा मार्ग अवलंबीत आहेत.
सरकारची स्थिरता डामाडोल आणि नेमके याच वेळी जागतिक व्यापार संस्था (WTO), आर्थिक सुधार आणि जैविक तसेच माहिती-तंत्रज्ञान यांसंबंधीचे मोठे बिकट प्रश्न सरकारपुढे उभे ठाकत आहेत. खुलेपणात, शेवटी, देशाचे सर्वश्रेष्ठ हित आहे हे कोणीच नाकारीत नाही; पण, आपापल्या अकार्यक्षमतेचा सांभाळ करू इच्छिणारे उद्योजक, आपल्या अनर्जित भाग्याचा बचाव करण्यासाठी युद्धाच्या आरोळ्या ठोकणारे कामगार आणि नोकरदार यांच्या आक्रोशामुळे 'किम् कर्तव्यम्, किम् कर्तव्यम्' अशा अवस्थेत आलेले नेतृत्व विवेकभ्रष्ट झाल्यासारखे बेनसनदशीर मार्गाचा आतंकवाद अंगीकारू लागले आहे.
जागतिक व्यापार संस्थेच्या करारासंबंधीची बोलणी डिसेंबर २०००मध्ये अमेरिकेतील सिएटल येथे व्हायची होती. जागतिकीकरणाचे समर्थक निष्क्रिय राहिले; विरोधकांनी योजनाबद्ध निदर्शने केली, मोडतोड केली, जाळपोळ केली आणि परिणामतः तेथील मंत्रिपरिषद तहकूब करावी लागली.
