सुधारला म्हणजे आयातीवरील निर्बंध उठवायचे, एवढेच ना? असे कधी व्हायचे नाही आणि निर्बंध उठविण्याची वेळ यायचीच नाही' अशा कल्पनेने हा कार्यक्रम हिंदुस्थानने स्वीकारला.
सुदैवाने म्हणा की दुर्दैवाने म्हणा, आर्थिक खुलिकरणानंतर, त्याआधी सोने गहाण ठेवणारा देश चांगली भरभक्कम गंगाजळी गाठोड्यात मारून बसला. 'अशा देशाला काही आंतबट्ट्याचा ताळेबंद असलेला देश म्हणता येणार नाही. तेव्हा, आता हिंदुस्थानने आयातीवरील निर्बंध उठविले पाहिजेत' अशी मागणी युरोपीय देशांनी केली, अमेरिकेने केली. हिंदुस्थान सरकारने सारे काही करून पाहिले; आकांडतांडव केले, युक्तिवाद केले पण काही जमले नाही. शेवटी, दोन वर्षाच्या अवधीत आयातीवरील सारे निर्बंध संपविण्याचे सरकारला कबूल करावे लागले. त्या मितीस १४३० वस्तूंच्या आयातीवर निर्बंध होते. १ एप्रिल २००० रोजी त्यांतील ७१५ संपविण्यात आले. उरलेले ७१५ उद्या १ एप्रिल २००१ रोजी संपायचे आहेत आणि हे सारे संपले तर आयात मालाचा महापूर देशात येईल. सारे उद्योगधंदे - अगदी शेतीसद्धा त्यात वाहून जाईल अशी आरडाओरड चालू आहे. कोणी न्यूझीलंडहून येणाऱ्या सफरचंदांविषयी बोलतो, कोणी युरोपातून स्वस्त दुधाचा महापूर येथे येईल अशी अफवा पिकवितो. चीनमधून येणाऱ्या औद्योगिक मालाबद्दल तर कुतूहल आणि गहजब टोकाचा आहे. १ एप्रिलबद्दल पोल्ट्रीवालेही मोठ्या चिंतेत आहेत. अमेरिकेतील लोक प्रचंड प्रमाणावर कोंबड्या खातात; पण तंगड्या खात नाहीत; त्यांत हानीकारक चरबी असते हे कारण. हिंदुस्थानात मात्र याच तंगड्या लोक मोठ्या षौकाने खातात. अमेरिकेत मागणी नसलेल्या कोंबड्यांच्या तंगड्या येथे ढिगाने येऊन पडतील आणि ग्राहकाला १८ रुपये किलोने त्या उपलब्ध होतील याची कुक्कुटपालकांना मोठी चिंता पडली आहे.
गंमत अशी, की या ग्राहकांचा आवाज कोणीच उठवत नाही. 'स्वदेशी'चा अभिमान कोणाला नसतो? पण आपले आपले म्हणून गचाळ माल रांगा लावून महागड्या किंमतीत घेतला तर त्यामुळे देशाचे काही भले होते असे, ॲम्बॅसडर आणि फियाट गाड्यांच्या उदाहरणावरूनतरी काही दिसत नाही. उद्योजक हलकल्लोळ करतात; पण 'थोडा वेळ द्या, आम्ही जगाच्या तोडीस तोड माल पडतळीच्या किमतीत देऊ' असा कोणी चकार शब्दसुद्धा काढीत नाही.
उद्या १ एप्रिल रोजी आभाळ कोसळणार आहे का? गेल्या वर्षभराच्या अनुभवावरून असे काही दिसत नाही. गेल्या १ एप्रिल रोजी ७१५ वस्तूंवरील
