की, 'ज्या श्रीमंत राष्ट्रांची सरकारे त्यांच्या शेतकऱ्यांना ३५,५०० कोटी डॉलरची सबसिडी देतात त्यांच्याकडून होणाऱ्या निर्यातीचे आपल्या देशी बाजारपेठेवर आक्रमण होत आहे.' पण मग, हिंदुस्थान सरकारलातरी शेतकऱ्यांना सबसिडी देण्यास कोणी अडवले नव्हते! निदान, हिंदुस्थान सरकारने शेतकऱ्यांवर अवाढव्य उणे सबसिडीतरी लादायला नको होती! सरकार जर वाईट असेल तर खुली बाजारपेठ आणि जागतिकीकरण यांना पर्याय नाही; पण अशी तर्कशुद्धता 'मंडल' मानसिकतेला पचणे अवघडच आहे.
लोकसभेतील स्थगन प्रस्ताव मतदानाने फेटाळला गेला. सत्ताधारी आणि विरोधी – दोन्ही बाजूंच्या खासदारांनी मुद्दे सारखेच मांडले आणि मतदानमात्र आपापल्या पक्षांच्या चाकोरीतून केले. हिंदुस्थानच्या संसदेने शेतकऱ्यांचा पराभव केला? होय, आणि नाहीही!
धोरणे आणि कार्यक्रम यांच्या बाबतीत राजकीय पक्षांमध्ये जवळजवळ एकवाक्यता असणे ही काही चांगली बाब नाही. शेतकऱ्यांना ते घातक आहे. गाठ पडली ठका ठका आणि शेतकऱ्याचा जीव जाई फुका! आयातशुल्क वाढवावे अशी विरोधी पक्षांची मागणी आहे आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचीही तशीच मागणी आहे. खरे तर, राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला आयातशुल्काची मर्यादा आणखी वाढली तर हवेच आहे; पण, एकाही खासदाराने असे म्हटले नाही, की शेतकऱ्याच्या दुरवस्थेचा प्रश्न काही जागतिक व्यापार संघटनेमुळे तयार झाला नाही, ना जागतिकीकरणामुळे, ना संख्यात्मक निर्बंध उठविल्यामुळे. शेतकऱ्यांच्या हालाखीला जबाबदार असणारे खरे गुन्हेगार आहेत- शेतीक्षेत्रामधील सरकारचा बेसुमार हस्तक्षेप, व्यापारावरील अगणित निर्बंध आणि 'ना, ना, करते' सुरूच असलेले लायसन्स-परमिट राज्य. समोर ठाकलेल्या आव्हानाला घाबरून प्रतिक्षिप्तपणे माघार घेणे हा यावरील उपाय नाही. तंत्रज्ञानाचे आधुनिकीकरण, उत्पादकतेत व उत्पादनात वाढ, देशव्यापी एकमय बाजारपेठेची निर्मिती आणि मालाची प्रतवारी, चाचणी, प्रक्रिया व आवेष्टन यांच्या पद्धती विकसित करण्यास प्रोत्साहन इत्यादी मार्गांचा अवलंब करून जागतिक व्यापार स्पर्धेत उतरण्याचा दृढ संकल्प सोडणे आणि तो पार पाडण्याचा प्रयत्न सुरू करणे हाच यावर उपाय आहे आणि मग, शेतकरी जेव्हा निर्भयपणे देशाची राजकीय सीमा पार करून आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत उतरेल तेव्हा त्याला हरवल्यासारखे होणार नाही.
दि. २९/११/२०००
■ ■
