हजारभर शेतकऱ्यांच्या जमावापुढे तावातावाने भाषणे करीत होते आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारवर ते शेतकऱ्यांच्या दुरवस्थेकडे लक्ष देत नसल्याबद्दल चौफेर तोंडसुख घेत होते. शेतकऱ्याच्या दुरवस्थेसंबंधात काँग्रेस आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी दोघेही सारखेच दोषी आहेत. शेतकऱ्यांनी आता कोणत्याही पक्षाकडून त्यांना काही मदत होईल अशी आशा धरू नये. विश्वनाथ प्रताप सिंग म्हणाले, 'शेतकऱ्यांनी आता स्वत:च्या झेंड्याखाली आणि आपल्यातीलच नेतृत्वाखाली लढायला सज्ज झाले पाहिजे.' हेच या तीनही माजी पंतप्रधानांच्या भाषणातील पालुपद होते.
मला आठवते त्याप्रमाणे, याच धर्तीचा युक्तिवाद ऐंशीच्या दशकात मी विश्वनाथ प्रताप सिंगांसमोर केला होता. त्यांचे सरकारही कधी शेतकऱ्याच्या बाजूने नव्हते. किंबहुना, त्यांचा दृष्टिकोन त्या काळी नेमका उलट होता. माझा युक्तिवाद ऐकून त्यांनी मला स्थायी कृषिसल्लागार समितीचा अध्यक्ष बनवून माझ्याच गळ्यात घोंगडे अडकवले आणि राष्ट्रीय कृषिनीतीचा मसुदा बनविण्याची कामगिरी आमच्या समितीवर सोपवली. खुल्या अर्थव्यवस्थेत निर्बन्धमुक्त शेती कशी असेल याचा पहिलाच आराखडा म्हणता येईल असा मसुदा मी तयार केला. त्या वेळी, पंतप्रधानपदी असलेल्या विश्वनाथ प्रताप सिंगांनी त्यावरून नजर फिरवली आणि स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या आपल्या भाषणात घोषणा केली, की येते दशक 'किसान दशक' म्हणून पाळले जाईल. नंतर त्यांनी टिप्पणी केली, की मी तयार केलेली 'कृषिनीती' अमलात येण्यासाठी 'मंडल' होणे आवश्यक आहे; पण नंतर, त्यांना त्यांच्या खुषमस्कऱ्यांनी आधुनिक बुद्धाची वस्त्रे चढविली आणि आता येती अनेक दशके सत्तेवर राहण्याचा सोनेरी मार्ग आपल्याला गवसला आहे असा त्यांचा पक्का समज झाला असावा.
विश्वनाथ प्रताप सिंगांच्या नेतृत्वाखालील जनता दलाने शेतीक्षेत्राची फेरआखणी करण्याचा हा मसुदा स्वीकारण्याची धमक दाखवली असती तर आज दिल्लीमध्ये किरकोळ जमावापुढे भाषण करण्याची वेळ विश्वनाथ प्रताप सिंगांवर आली नसती; आजही बहुधा ते पंतप्रधानच असते. सध्या श्री. सिंग, गौडा आणि कंपनी वेगवेगळ्या राज्यांतील शेतकरी चळवळीतून बाहेर पडलेल्या असंतुष्ट घटकांची मोळी बांधण्यात व्यग्र आहेत.
जर शेतकऱ्यांचा कोणत्याच राजकीय पक्षावर भरवसा राहिला नसेल तर, जागतिक व्यापार संघटनेच्याही संदर्भात कोणत्याही सरकारवर त्यांचा भरवसा असणार नाही, हे साहजिकच, उघड आहे. विश्वनाथ प्रताप सिंगांनी म्हटले
