पडली म्हणायची!
महाराष्ट्रासारख्या सुधारलेल्या राज्यात पोलिस खात्याच्या एकूण बजेटच्या तिप्पट रक्कम पोलिसांना हप्ते देण्याकरिता दादांची एकच टोळी काढून ठेवते असे नुकतेच पोलिससूत्रांनीच सांगितले. जे पोलिसांत तेच नागरी खात्यात. एक दिवस रजा घेणे, म्हणजे त्या दिवसाच्या वरकड कमाईस मुकणे, सरकारी नोकरांना परवडतच नाही. त्या रजेच्या ऐवजी रोख पैसे घेण्याची पद्धत बंद करण्याइतका हा मुख्यमंत्री माजला?
मुख्यमंत्र्यांना मारपीट
भुवनेश्वर मंत्रालयातील सरकारी नोकरांनी निदर्शने केली. मंत्रालयात धिंगाणा घातला, कोट्यवधी रुपयांची सामग्री नासधूस करून टाकली, एवढेच नव्हे तर मुख्यसचिव आणि मुख्यमंत्री यांना चांगलीच मारपीट केली. ७५ सरकारी सेवक निलंबित झाले आणि ६ जणांना नोकरीवरून काढून टाकले. पगाराचा विषय आता मागे पडला आहे. सरकारी नोकर आता दंड थोपटून मुख्यमंत्र्याविरुद्ध संघर्ष करण्याकरिता उभे झाले आहेत.
बिजू पटनाईकांचे चुकलेच! खरे म्हणजे ते आता चांगले पिकलेल्या वयाचे झाले आहेत. निदान पंतप्रधानांच्या वयाचे तर खरेच. त्यांना अशी दुर्बुद्धी का सुचावी? तेच पंतप्रधानांचे पहा, "देश संकटात आहे, सगळ्यांनी त्याग केला पाहिजे." अशी भाषणे पंतप्रधान झोडतात; पण सरकारी नोकरांच्या महागाई भत्त्याच्या रतिबाला खंड पडू देत नाहीत. "कार्यक्षमता वाढली पाहिजे, निर्यात बाजारपेठ वाढली पाहिजे." असे आवर्जून म्हणतात; पण सरकारी नोकरांना किंवा कामगारांना नोकरीवरून घरी पाठवायची भाषा त्यांना अजिबात मंजूर नाही.
नोकरदार पवित्र गायी
हिंदुस्थानात सगळ्यात मोठी ताकद नोकरशहा आणि संघटित कामगार यांची आहे. त्यांना दुखावता कामा नये हे त्या मुनीने बरोबर ओळखले आहे. भारताला स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी इंग्लंडचे सरकार आणि हिंदुस्थानी पुढारी यांच्यात ज्या वाटाघाटी झाल्या, त्यांतला एक महत्त्वाचा मुद्दा स्वातंत्र्यानंतर जुन्या नोकरदारांना तोशीस लागता कामा नये हा होता. बिचारे लॉर्ड वेव्हेल आणि माउंटबॅटन! विनाकारणच या प्रश्नावर चिंता करीत होते. ही नोकरशाही तोशीस लावून तर घेणारी नाही; पण सगळी सत्ताच हातात घेण्यास समर्थ आहे, हे त्यांच्या लक्षात आले नाही.
