मुलांचे बाप हुंड्याचा आग्रह धरतात, हा विनोद 'बाळकरामाच्या' काळापासून प्रसिद्ध आहे. मुलींना संपत्तीसंबंधी हक्क देण्याबाबत हिंदू कुटुंबे फारशी उत्साही असत नाहीत. पिढीजात मालमत्तेचा अगदी तोटका हिस्सा हिंदू मुलींना कायद्याप्रमाणे मिळू शकतो. बहुतेकवेळा संमतीपत्रावर सही घेऊन तोही हिस्सा त्यांना नाकारण्यात येतो. स्वकष्टार्जित मालमत्तेत मुलींना समान हिस्सा मिळण्याची तरतूद आहे; पण बहुतेक हिंदू बाप असे दिलदार, की मृत्युपत्रे करून स्वत:च्या मुलींना ते वाटणीतून वगळतात. मालमत्तेत हक्क देण्याऐवजी लग्नाच्या वेळी एक रक्कम तोडून देऊन मोकळे व्हावे अशी मुलींच्या माहेरच्या लोकांची इच्छा असते. हुंडा म्हणून तोडून देऊन जी रक्कम दिली जाते, त्याचे एक सूत्र आहे. मालमत्तेचा थोडासा वाटा, मुलीतील गुणदोष, वराची गुणवत्ता इत्यादी घटकांचा त्यात समावेश आहे. त्या तपशिलात येथे जाण्याची गरज नाही. मुलीला काही मिळण्याचा सध्या विवाह हाच प्रसंग आहे. हुंडाबंदीचा अर्थ मुलीला पैतृक मालमत्तेवरील हक्क नाकरणे असा होता कामा नये. संपत्तीहक्क बजावता यावेत यासाठी काही निश्चित पर्यायी व्यवस्था ठरवली पाहिजे. जे काही कायद्याचे ते मुलीला द्यायचे आहे, मुलाला किंवा सासरच्यांना नाही, ही गोष्ट स्पष्ट झाली म्हणजे मुलीला मिळणारी रक्कम हक्काच्या वाटणीशी जुळणारी पाहिजे.
संपत्तीहक्काची गुरूकिल्ली
हुंड्यासंबंधी एक कायदा १९६१ मध्ये झाला. त्यात मधून मधून सुधारणा झाल्या. तरी तो कायदा निष्फळ राहिला. तो कायदा अधिक कठोर केल्याने परिस्थिती सुधारणार आहे असे नव्हे. राष्ट्रीय महिला आयोगाने त्यासाठी स्त्रियांच्या संपत्तीवरील हक्काचा प्रश्न हाती घेतला पाहिजे. हा हक्क प्रस्थापित झाला म्हणजे स्त्रियांच्या दुर्दशेचे मूळच उखडून टाकल्यासारखे होणार आहे. स्त्रियांवर संपत्तीच्या हक्कासंबंधी अन्याय चालू राहील, तर बाकीचे अन्याय दूर होणार नाहीत, केवळ कायदे करून तर नाहीच नाही.
(२२ एप्रिल १९९३)
■ ■
