सोयीसवलती, प्रवास दौरे इत्यादींचा वर्षाव सुरू झाला तो इंदिराजींच्या काळात. त्यात वरकमाईची भर पडल्यामुळे आता, जन्माला यावे ते सरकारी नोकर म्हणूनच, अशी परिस्थिती झाली आहे. त्यामुळे खासगी क्षेत्रात नोकरी करण्याऐवजी चांगले शिकलेले डॉक्टर, वकीलसुद्धा आग्रहाने सरकारी नोकरीत येऊ लागले आहेत.
नोकदारांच्या घरची परिस्थिती कल्पनेबाहेर बदलली. २५ वर्षांपूर्वी सर्वोच्च सरकारी नोकरीत असताना निवृत्त होताना आपल्याला एखादा फ्लॅट बांधता येईल आणि जमले तर स्वतःचा रेफ्रिजरेटर आणि टेलिफोन घेऊ शकलो तर अगदी गंगेत घोडे न्हाले असे वाटायचे. आज पाचदहा वर्षे नोकरी झालेल्या कनिष्ठ श्रेणीच्या लिपिकाचेसुद्धा जीवनमान या स्वप्नाच्या वरचे असते. त्यात बँका, सार्वजनिक क्षेत्रातील महामंडळे, विमा इत्यादी क्षेत्रातील नोकरांची तर चंगळ विचारायलाच नको.
कचेऱ्या कार्यालये बनल्या
सरकारी कार्यलयांचेसुद्धा रंगरूपच बदलून गेले आहे. पूर्वी सरकारी कार्यालय म्हणजे भलीभक्कम, बहुधा दगडी इमारत. त्यात दाटीवाटीने लाकडी घडवंच्या, ओबडधोबड मेज आणि बहुधा एखादा तरी हात गेलेल्या खुर्च्या असायच्या. या सगळ्या लाकूड सामानाला पॉलिशचा हात क्वचितच लागे. कारकुनांची जागा अंधारात. काही थोडा थाटमाट असला तर तो साहेबांच्या खोलीत. म्हणजे काथ्याची ऐसपैस रंगीत चटई, टेबलाच्या सभोवती पसरलेले टेबलावर गडद, बहुधा निळ्या रंगाच्या, कापडाचे आवरण आणि अगदी पराकाष्ठा झाली तर एखादी फुलदाणी.
टपाल कचेरीत जा, पोलिस कचेरीत जा, तलाठी कचेरीत जा किंवा कलेक्टर कचेरीत जा. सगळी सरकारी कार्यालये म्हणून जितकी, तेथील परिस्थिती हीच. त्याबद्दल नोकरदारांना कधी फारसे वैषम्य वाटत नसे. सरकारी कचेरी म्हणजे अशीच असणार त्यात छानछोकी कशी काय असणार. अशीच भावना असे.
आधुनिक इमारती, त्यात काचा आणि संगमरवरचा भरपूर उपयोग, खेळती हवा, भरपूर उजेड, स्टीलची टेबले, कपाटे ही असली शोभा फक्त 'बर्मा शेल' किंवा 'स्टॅनव्हॅक' अशा बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या कार्यालयात असायची, आता सरकारी कार्यालये खासगी क्षेत्रातील कार्यालयांच्या वळणावर गेली आहेत. टपाल आणि पोलिसखातेच काय ते आपल्या इमानाला जागून आहे.
"मी भीक मागतो"
सरकारी पत्रव्यवहाराचा कागद आता मोठा रुबाबदार असतो. खासगी कंपनीच्या
