भंग आहे अशी तक्रार निवडणूक आयोगाकडे करण्यात आली; पण हा प्रश्न आयोगाच्या कक्षेबाहेरचा आहे असे ठरवून निवडणूक आयोग मोकळा झाला.
लोकप्रतिनिधित्व कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाली ती पंजाबमध्ये नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत. ज्यांचा भारताच्या एकात्मतेवर विश्वास नाही अशांना निवडणुका लढवता येऊ नयेत अशी व्यवस्था करण्यात आली. कलम २९अ, परिच्छेद ५, इतके दिवस झोपलेला आता अमलात येऊ लागला.
केले तुकां, झाले माकां
६ डिसेंबरनंतर काही जातीय संघटनांवर बंदी आली. निवडणूक कायद्याचा वापर करून भारतीय जनता पार्टी आणि इतर जातीयवादी पक्षांना निवडणुकीकरिता दिलेली मान्यता काढून घेता येईल का, याचा अभ्यास गृहमंत्रालयात चालू आहे. धर्मवादी आणि जातीय पक्षांना या कलमाद्वारे निवडणुकीतून बाहेर ठेवण्यात आले तर आणखी दुसरे काय परिणाम होतील हे सांगणे कठीण आहे. 'केले तुकां, झाले माकां' या कोकणी म्हणीप्रमाणे हा डाव राज्यकर्त्या इंदिरा काँग्रेसवर शेकणार आहे. वर सांगितलेल्या परिच्छेद ५ मध्ये ज्या तत्त्वांशी निष्ठा राखण्याचा आग्रह आहे, त्यात निधार्मिकतेबरोबर समाजवादाचीही गणना आहे. काँग्रेस पक्ष, आपण समाजवादी आहोत असे आता म्हणेल तर ते शपथपत्र धादांत खोटे होईल हे उघड आहे.
समाजवादी कोण?
समाजवादी शब्दाची व्याख्या तशी मोठी कठीण आहे. दीनदलितांवर भूतदया दाखवण्याची करुणा बाळगणारे संत सायमनचे भक्तही स्वतःला समाजवादी म्हणवतात. युरोपातील बाजारपेठेवर आधारलेल्या कल्याणकारी राज्यांनाही समाजवादी म्हटले जाते आणि रशियासारख्या बंदिस्त, पक्षाची हुकूमशाही आणि नियोजनाच्या नावाखाली क्रूर झोटिंगशाही चालवणाऱ्या व्यवस्थांनाही समाजवादी असा शब्द आहे. इंदिरा गांधींनी १९७७ मध्ये घटनादुरुस्ती केली तेव्हा त्यांच्या मनात कोणत्या समाजवादाचे उद्दिष्ट अभिप्रेत होते याचा अंदाज कसा बांधायचा? इंदिराबाईंच्या समाजवादात कदाचित वंशपरंपरागत अध्यक्ष किंवा सम्राट यांचीही तरतूद होत असेल!
भारतात समाजवादी व्यवस्था आणण्याचा गंभीर प्रयत्न कधी झालाच नाही. 'आवडी'च्या अधिवेशनात 'समाजवादी धाटणीचा समाज' अशा खास नेहरू पद्धतीचा वाक्प्रचार निघाला. सरकारात सत्ता केंद्रित झाली, नोकरशाही वारेमाप वाढली, समाजवादाचे सगळे दोष आले, गुण मात्र एकही आला नाही.
