'नारायणरावाला धरावे' हा मजकूर बदलून त्याऐवजी 'नारायणरावाला मारावे' असा बदल करण्यासारखे आहे; पण इंदिराबाईंनी ते केले. इतिहासात नाव अजरामर व्हावे असे बरेच गुण आणि पुष्कळसे भाग्य इंदिराबाईंच्या वाट्याला आले होते; पण त्यापलीकडे इतिहासावर आपला ठसा उमटवावा आणि तो पूर्वलक्षी परिणाम देऊन उठवावा अशी बाईंची मोठी तळमळ असे.
इंदिराबाईंनी प्रास्ताविकात बदल केला आणि १९५० सालच्या लोकांच्या तोंडी १९७७ मध्ये नवे शब्द कोंबले आणि भारत केवळ सार्वभौम प्रजासत्ताकच नव्हे तर समाजवादी आणि निधार्मिक गणतंत्र बनवण्याचा निश्चय त्यांच्यावर लादला.
निवडणुकांचा वध
या घटना दुरुस्तीचा परिणाम मोठा गमतीशीर झाला. लोकप्रतिनिधित्व कायदा १९५१, कलम २९-अ, अन्वये निवडणूक आयुक्त पक्ष म्हणून मान्यता देतो. या कलमाच्या परिच्छेद ५ मध्ये तरतूद अशी आहे, की इच्छुक पक्षांची भारतीय घटनेशी आणि समाजवाद, निधार्मिकता व लोकशाही या तत्त्वांशी निष्ठा असली पाहिजे. त्या अर्थाचे प्रतिज्ञापत्र इच्छुक पक्ष निवडणूक आयोगासमोर सादर करतात. पुष्कळ वर्षे या तरतुदीकडे कुणी गंभीरपणे पाहिले नव्हते.
शिवसेनेची मग्रुरी
१९८८-८९ मध्ये शिवसेनेने राजकीय पक्ष म्हणून मान्यतेसाठी अर्ज केला. शिवसेनेचे नेते देशभर आपल्या हिंदुत्वाचा गर्व मिरवत असतात. एवढेच नाही तर आपला विश्वास लोकशाहीवर नसून 'ठोकशाही'वर आहे अशी फुशारकी मारत असतात; पण निवडणूक आयोगासमोर शिवसेनेची निधार्मिकता आणि लोकशाही या तत्त्वावर निष्ठा असल्याचे त्यात शपथपूर्वक म्हटले. त्या आधारे शिवसेनेला राजकीय पक्ष म्हणून मान्यता मिळाली आणि निवडणूक चिन्हही मिळाले. दुसऱ्याच दिवसापासून शिवसेनेच्या नेत्यांनी जाहीररीत्या बढाई मारण्यास सुरुवात केली. "निवडणूक आयोगासमोर आपण खोटे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. आपला हिंदुत्वावरच विश्वास आहे, निवडणूक चिन्ह मिळवण्याकरिता अशी चलाखी करावी लागते."
कायदा जागा होऊ लागला
निवडणूक आयोग मूग गिळून गप्प बसला, शिवसेनेविरुद्ध त्यांनी काहीही कारवाई करण्याची हिंमत दाखवली नाही. अडवाणींच्या रामरथ यात्रेच्या वेळी भारतीय जनता पार्टीचे निवडणूक चिन्ह रथावर लावलेले होते, हा निधार्मिकतेचा
