या दिवसात कुणाची काय खटली बाहेर येतील ते सांगणे कठीण आहे. एकमेकांची लफडी बाहेर काढण्यात जवळपासच्या गोटातील लोकांनाच स्वारस्य असले म्हणजे काय वाटेल ते होऊ शकते. पप्पू कलानीने बारामतीच्या एका ट्रस्टला ३० लाख रुपयांची देणगी दिल्याचे बाहेर आले आहे, अर्जुनसिंग यांची तर अनेक प्रकरणे वर्तमानपत्रांत छापून येत आहेत. राज्यकर्त्यांतील कोणाचेही पूर्ण चारित्र्य जगजाहीर झाल्यास सत्तेवर राहणे त्याला शक्य होणार नाही. ते सगळेच 'तेरी भी चूप मेरी भी चूप' धोरण चालवतात, तोपर्यंत सरकार टिकेल. त्यातील कोणीही फार कोपऱ्यात ढकलला गेला तर अनेक प्रकरणांचा स्फोट करून सगळे राजकीय चित्रच उलटवून टाकू शकतो. सुरुंग पेरलेल्या भूमीवरून चालावे तसेच सत्तेतील पुढारी सावधपणे चालतात. कधी पायाखाली सुरुंग उडेल आणि जवळपासच्या सर्वांना उद्ध्वस्त करील सांगणे कठीण!
निवडणूक आज होवो की उद्या होवो की ठरल्याप्रमाणे पुऱ्या मुदतीनंतर होवो, एक महत्त्वाचा प्रश्न उभा राहणार आहे, या निवडणुकांत भाग घेण्याचा अधिकार कायद्याप्रमाणे आणि घटनेतील तरतुदीप्रमाणे कोणत्याच राष्ट्रीय म्हणवणाऱ्या पक्षाला नाही.
'ध' चा 'मा'
१९७७ मध्ये आणीबाणीच्या काळात घटनेत ४२ वी दुरुस्ती करण्यात आली. या दुरुस्तीची विशेषता अशी, की बदल घटनेच्या मुसुद्यात नव्हता तर घटनेच्या प्रास्ताविकातच होता. खरे म्हटले तर १९५० मध्ये भरतीय लोकांनी भारतात एक 'सार्वभौम प्रजासत्ताक गणतंत्र' स्थापन करण्याचा निश्चय या प्रास्ताविकाद्वारे घोषित केला आणि नागरिकांना काही मूलभूत हक्काची शाश्वती दिली. प्रास्ताविक हा ऐतिहासिक दस्तावेज आहे. त्यात बदल करणे म्हणजे आनंदीबाई पेशव्यांनी
