राज्य पातळीवर आज मोठा प्रभाव भूखंडाचे व्यवहार करणारे आणि बांधकाम करणारे यांचा दिसतो. खेडी ओस पडत चालली आहेत. लोक जगण्याकरिता शहराकडे धाव घेत आहेत. काही नाही तरी डोक्यावर छप्पर असण्याची गरज आहे. त्यामळे शहरात बांधकाम हा मोठा फायद्याचा व्यवसाय झाला आहे.खुद्द बांधकामात काही फारसा फायदा होत नाही. या धंद्यातील फायदा जमिनीच्या व्यवहारात असतो. कायद्याच्या कचाट्यात सापडलेल्या जमिनी स्वस्तात संपादन करणे, सरकारातील वशिल्याने त्या मोकळ्या करून घेणे हा धंद्याचा गाभा आहे. अशा मोकळ्या झालेल्या जमिनी, परीस लावल्याने लोखंडाचे सोने व्हावे त्याप्रमाणे, सरकारी शिक्का लागताच मातीमोलाऐवजी अक्षरशः सोन्याच्या होतात. सरकारी शिक्का उमटवण्याचे काम सत्तारूढ पुढारीच करू शकतात, त्यामुळे बिल्डर आणि पुढारी यांचे मोठे साटेलोटे जमले आहे. भूखंडाचे संपादन ही सरकारातील नेत्यांची आणि म्हणून सरकारी धोरणाची महत्त्वाची प्रेरणा झाली आहे.
तस्करांचा प्रभाव
नेहरू नियोजनव्यवस्थेत आयातीवरील निर्बंधामुळे दोन मोठे ताकदवान आर्थिक गट पुढे आले आहेत. पहिला गट, खुलेआम तस्करी करणाऱ्यांचा. वेगवेगळ्या मार्गांनी तस्कर मंडळी परदेशांतील माल इथे आणतात. या मालाला प्रचंड मागणी आणि किंमत आहे म्हणून फायदा भरपूर आहे; पण हा धंदासुद्धा सरकारी सहकार्याखेरीज चालू शकत नाही. झालेल्या तस्करीवर अनुमतीचा अधिकृत शिक्का उठवण्याची गरज नसते. तस्करीच्या व्यवहाराकडे सरकारी यंत्रणेने थोडी डोळेझाक केली म्हणजे तस्करी बिनबोभाट चालू शकते. या डोळेझाकीचा योग्य तो मेहनताना राजकीय पुढाऱ्यांना पोचवला म्हणजे सगळे काही सुव्यवस्थित चालते. तस्करी तसा मोठ्या जोखमीचा धंदा आहे. भांडवली गुंतवणूकही मोठ्या प्रमाणावर करावी लागते. आंतरराष्ट्रीय वाहतुकीची साधने, मालाची ने-आण करण्यासाठी जिवावर उदार झालेल्या प्रशिक्षित तस्करांच्या टोळ्या हत्यारापात्यारासहित पदरी बाळगाव्या लागतात. पूर्वीच्या काळातील वतनदारांच्या फौजा वतनाच्या प्रदेशात जसा धुमाकूळ घालत त्याचप्रमाणे तस्करांच्या या पलटणी फावल्या वेळात हातभट्टी, मादक पदार्थांची वाहतूक, हाणामारीच्या सुपाऱ्या इत्यादी कामांत गर्क असतात. त्यांच्या या व्यवहाराकडे, इच्छा असो नसो पुढाऱ्यांनाही दुर्लक्ष करावे लागते आणि साहजिकच सरकारी यंत्रणेला तस्करांच्या इच्छेविरुद्ध जाण्याची ताकद नसते आणि इच्छाही नसते.
