देशमुख, सरदेशमुख, ग्रामीण वतनदार असत. ते स्वतः फौजफाटा बाळगीत. वरच्या राजाचे सार्वभौमत्व मान्य केले, त्याला वर्षातून त्याचा वाटा पाठवला आणि लढाईच्या काळात मदतीसाठी फौज पाठवली म्हणजे राहिलेल्या वेळात त्यांच्या वतनात वाटेल तो धुमाकूळ घालण्याची त्यांना मुभा असे.
कारखानदारीचा उगम झाला, शहरात उद्योगधंद्यांची वाढ होऊ लागली. यंत्र आणि तंत्रज्ञानाच्या मदतीने पंचमहाभूतापेक्षासुद्धा मोठा गुणाकार घडवता येतो हे दिसून आल्यावर ग्रामीण वतनदारांचे महत्त्व संपुष्टात येऊ लागले. त्यांची जागा शहरी घेऊ लागले. इंग्लंडमधील उमरावांच्या सभागृहापेक्षा जनसामान्यांच्या सभागृहास प्राधान्य मिळाले, ते याच काळात.
यानंतर राजकारणाच्या नाड्या कोणाच्या हाती गेल्या हे समजणे कठीण होत जाते. डोंगरावर चढून आसमंताचे निरीक्षण केल्यावर प्रदेशाची ठेवण अधिक चांगली लक्षात येते. तसे दूर भूतकाळातल्या घटनांचा अर्थ समजणे सोपे असते. प्रचलित राजकारणाचा अर्थ स्पष्टपणे कळणे त्यामानाने दुष्कर. जंगलात हरवलेल्या माणसाला झाडे दिसतात. जंगल नाही, तसा हा प्रकार.
शेतकरी-कष्टकऱ्यांचा पराभव
शहरी उमरावांच्या वाढत्या प्रभुत्वाविरुद्ध आणि चैनबाजीबद्दल प्रत्येक देशात कमीअधिक उठाव झाले आहेत. फ्रान्समधील राज्यक्रांती हे त्यातले सर्वांत जगप्रसिद्ध उदाहरण; पण शेतकऱ्यांची ही क्रांती दोन दशकेसुद्धा टिकली नाही.
जग नुसते समजून घेणे पुरेसे नाही, ते बदलण्याची आवश्यकता आहे या निर्धाराने मार्क्सने एक भलताच धाडसी कार्यक्रम हाती घेतला. सरकार म्हणजे नाहीतरी दरोडेखोरीच आहे. सरकार आपल्या परिवारातील लोकांच्या फायद्याकरिता सभ्यासभ्य दरोडे घालते. हेच तंत्र जाणीवपूर्वक वापरून बहुसंख्य जनसामान्यांच्या फायद्याकरिता का वापरू नये? मार्क्सच्या अनुयायांनी कामगार ही राजकारणाची प्रेरणा ठरवली. त्याचे अपयश आता जगसिद्ध झाले आहे.
कोणत्याही देशात शेतकरी आणि कामगार हा संख्येने सर्वांत मोठा विभाग असतो. ज्या देशात निवडणुका होतात त्या देशात तरी शेतकऱ्यांचे आणि कामगारांचे प्रभुत्व राजकारणावर दिसायला पाहिजे; पण शेतकरी आणि कामगार हे दोन्ही वर्ग धोरणांची दिशा ठरवण्यात अजिबात प्रभावी झालेले दिसत नाहीत.
भूखंडांचे राजकारण
सरकारी धोरणावर सर्वांत जास्त प्रभाव कुणाचा दिसतो? निदान भारतात तरी काय परिस्थिती आहे?
