शेतकरी अधिकाऱ्यांना नाखुष करण्यास अजिबात तयार दिसले नाहीत.
कोकेन शोधाचे रामायण
द्राक्षांच्या खोक्याची आणि कंटेनरची तपासणी करण्याचे एवढे काय महत्त्व आहे, हे माझ्या लक्षात येईना. परदेशांतून येणाऱ्या कंटेनरमध्ये कोणी लपवून, चोरून माल आणण्याचा प्रयत्न करील हे समजण्यासारखे आहे; पण हिंदुस्थानातून लपवून बाहेर कोणता माल नेण्यात कोणाला स्वारस्य असेल, हे काही माझ्या लक्षात येईना. जकात अधिकाऱ्यांना मी कुतूहलाने विचारले, सगळ्या जगाची चिंता आपल्याच खांद्यावर पडल्याच्या अविर्भावात. त्याने उत्तर दिले, "हिंदुस्थानातून कोकेनची मोठी वाहतूक होते ना?" त्यानंतर कोकेनची चोरटी वाहतूक, कोकेनचा जागतिक त्रिकोण इत्यादी गोष्टींबद्दल शेतकऱ्यांच्या खर्चाच्या वेळाने मला प्रशिक्षित करण्याचा त्याचा विचार दिसला; पण शेतकऱ्यांनी मला काढून बाजूला नेले.
नाशिक जिल्ह्यातील द्राक्षांच्या पेट्यांतून कोकेन परदेशी पाठवायचे असेल तर ते नाशिक जिल्ह्याबाहेरून यायला हवे. नाशिक जिल्ह्यात मादक द्रव्ये येत येत असतील तर त्यावर देखरेख ठेवणे जकात खात्यास सहज शक्य आहे. अशी तस्करी करणारे कोण? त्यांचे संबंध कोठे आहेत? त्यांच्या हालचाली कशा चालू आहेत? यावर डोळ्यात तेल घालून देखरेख ठेवायला पाहिजे; पण असली कामे करणे भारतातील सरकारी अधिकारी कमीपणाचे समजतात. अधिकाऱ्यांचे काम म्हणजे समोर लीनपणे, लाचारपणे येऊन उभ्या राहणाऱ्या रयतेवर खेकसणे, त्यांच्याकडून भरभक्कम खंडणी उकळणे आणि मोठ्या मेहरबानीच्या अभिनिवेशाने सही देणे हे सरकारी नोकरांचे काम आहे. आजपर्यंत एकाही ठिकाणी द्राक्षाच्या एकाही पेटीतून कोकेनचा एक कणही कोठे जाताना सापडला नाही; पण तरीही तपासणी नियमितपणे पार पाडली जाते, तपासणीची गरज आहे म्हणून नव्हे, तर अधिकाऱ्यांच्या उत्पन्नाचे साधन आहे म्हणून.
अशाच तऱ्हेची तपासणी बंदरावर पुन्हा एकदा होऊ शकते. बोटीचा कप्तान आपल्या बोटीवर माल चढवण्याआधी, काही काळेबेरे नाही ना याची यात्री करून घेण्यासाठी पुन्हा एकदा तपासणी करू शकतो. मालाचा विमा करणारे म्हणजे सरकारी अधिकारीच. मोकळे डबे पाठवून खोटा विमा उतरवला जात नाही ना? हे पाहणे त्यांचे परम कर्तव्यच आहे. कागदावर दाखवलेल्या मालापेक्षा जास्त पाठवून परकीय चलनाची कमाई लपवली तर जात नाही ना? हे पाहण्यात इतर अनेक खात्यांच्या अधिकाऱ्यांना खूपच रस आहे. कंटेनर पोटात घेऊन
